नागपूर : स्टेशनरी घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. मागील पाच वर्षात झालेल्या सर्व व्यवहारीची चौकशी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या माध्यमातून करण्याची गरज असून यासाठी समितीला आवश्यक मनुष्यबळ पुरविण्याचे निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला दिले.

स्टेशनरी घोटाळ्यासंबंधात सत्ता पक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांच्या अध्यक्षेत गठीत करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आला. मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संजय चिलकर यांना या घोटाळ्याची माहिती असल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला. तसेच अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनीही यासंबंधीची बाब लक्षात आल्यानंतर कुठलीही ठोस पाऊले उचलले नाहीत. याऊलट मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्हे यांच्या विरुद्धच महापालिका आयुक्तांना चुकीची माहिती दिल्याचे मतही समितीने नोंदवले आहे. तसेच या घोटाळ्याची चौकशी करताना समितीला यामध्ये कंत्राटादाराला देयके अदा केल्यानंतर संबंधित फाइल गहाळ करण्यात आल्याचेही पुढे आले आहे, असे महापौर म्हणाले.

एक वेतनवाढ रोखा

या प्रकरणाकडे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी गांभीर्याने लक्ष घालून वेळीच चौकशी केली असती तर अनेक गोष्टी आधीच समोर आल्या असत्या. मात्र, जोशी यांनी दुर्लक्ष केल्याचा ठपका समितीने ठेवला. इतरही अधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय चूका करण्यात आल्या असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले. त्यामुळे या सर्वांची एका वर्षाची पगारवाढ थांबवावी, असेही समितीने सूचवले आहे. तसेच या घोटाळ्याशी अनावधनाने संबंध असलेल्यांचा एक दिवसाची वेतन कपात करावी, अशी शिफारसही समितीने केली.

४ मार्चला संपतेय मुदत

महापालिकेची मुदत ४ मार्च रोजी संपत आहे. त्यामुळे या समितीत नगरसेवकांना राहता येणार नाही. घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याने सेवानिवृत्त न्यायाधीशाच्या माध्यमातून चौकशी करण्याची शिफारस ठाकरे समितीने केली.