नागपूर ः शहरात बाधितांची संख्या ७० हजारांच्या उंबरठ्यावर असून महापालिकेचे कर्मचारी, अधिकारीही कोरोनाच्या तावडीत सापडले. पालिकेचे साडेतीनशे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे. परंतु शहराच्या विकासाचे धोरण तयार करणाऱ्या नगरसेवकांबाबत महापालिका अनभिज्ञ असल्याची माहिती पुढे आली. काही नगरसेवकांनाही कोरोनाची बाधा झाली. परंतु याबाबत कुठलीही माहिती नसल्याची कबुली पालिकेनेच दिल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

महापालिकेच्या जवळपास ५१ चाचणी केंद्रावर नागरिकांची तपासणी केली जात आहे. यातूनच अनेकांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. पालिकेकडे प्रत्येक बाधितांची नोंदणी आहे. परंतु शहरातील किती नगरसेवक बाधित झाले, याबाबत माहितीच उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकारातून पुढे आले. आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना महापालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी कार्यालयाने कोरोनाबाधित नगरसेवकांची माहिती कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिले.

ठळक बातमी - ‘मुलाचा अपघात झाला, किती जखम झाली, पैसे दिल्याशिवाय जाऊ देणार नाही’; भीक मागण्याची नवी पद्धत 

पालिकेच्या या उत्तराने बाधित नगरसेवकांची माहिती लपविण्याचा प्रकार तर नाही ना? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालिकेचे ज्येष्ठ नगरसेवक व आमदार प्रवीण दटके यांच्यासह पश्चिम नागपुरातील आणखी दोन नगरसेवक पॉझिटिव्ह आढळून आले होते. दटके यांनी पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती सार्वजनिक केली होती. त्यामुळे संपूर्ण शहरालाच त्यांच्याबाबत माहिती आहे. परंतु पालिकेकडे याबाबत कुठलीही माहिती नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. 

प्रशासनाने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी ठेवण्यास प्राधान्य दिले. पालिकेचे ३५९ कर्मचारी, अधिकारी कोरोनाबाधित झाल्याची माहिती वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी कार्यालयाने दिली. त्यामुळे नगरसेवकांची माहिती ठेवण्याबाबत पालिका दिरंगाई करीत आहे की नगरसेवकांची माहिती देण्याचे टाळले जात आहे? असा प्रश्न यानिमित्त निर्माण झाला आहे.

क्लिक करा - हाकलल्यानंतरही सतत रुग्णालयात यायचा श्वान; सत्य आले समोर

उपाययोजनांवर सव्वा पाच कोटी खर्च

शहरात मार्चमध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळून आला होता. मार्चपासून महापालिकेने कोरोना नियंत्रणासाठी उपाययोजनांना प्रारंभ केला. यात कोविड सेंटरपासून तर चाचणी केंद्र, ॲम्बुलन्सचाही समावेश आहे. यावर आतापर्यंत ५ कोटी २८ लाख रुपयांचा खर्च झाला. हा संपूर्ण निधी राज्य सरकारने एसडीआरएफ निधीतून दिला होता. 

संपादन - अथर्व महांकाळ