नागपूर : केंद्र सरकारकडून अनुसूचित, जाती जमाती व भूमिहीन मजुरांच्या मुलांना विदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. परंतु केंद्र सरकारने परस्पर गुणांची टक्केवारी वाढवली असून दुसरीकडे कमी गुण असल्याचे कारण पुढे करीत अर्ज नाकारण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. यामुळे गरीब, मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अभावी परदेशात शिक्षण घेण्यापासून वंचित ठरत आहे.

महाराष्ट्र सरकारकडून परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. त्याच प्रमाण केंद्र सरकारकडून ‘नॅशनल ओव्हरसिज स्कॉलरशिप स्कीम’ च्या माध्यमातून परदेशातील उच्च दर्जाच्या विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या करता १०० विद्यार्थ्यांची निवड असून वार्षिक ८ लाख रुपयाची उत्पन्न मर्यादा आहे.

पूर्वी या करता ५५ टक्केंची अट होती. आता सरकारने ६० टक्के केली. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व भूमिहीन मजुर वर्गातील विद्यार्थी याकरता पात्र आहे. एकीकडे शिक्षण घेणेच अवघड असताना दुसरीकडे सरकारने टक्केवारी वाढविल्याने विद्यार्थ्यांची अडचण होत आहे. यातच कमी गुण असल्याचे कारण पुढे करीतही अनेकांचे अर्ज नाकारण्यात येत असल्याची माहिती समोर आहे.

अखिल मेश्राम, टाकळी भोसा, जि. भंडारा, ता. मोहाडी ने अभियांत्रिकीतून पदवी पूर्ण केली असून मास्टर्स ऑफ सिव्हिल ॲण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या अभ्यासक्रमासाठी दक्षिण ऑस्ट्रेलियातील विद्यापीठासाठी अर्ज केली. त्याची निवडही झाली. केंद्र सरकारकडे शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला असता. तो नाकारण्यात आला. पदवीत ६३ टक्के गुण असताना सरकारने ते कमी असल्याचे दर्शवून अर्ज नाकारल्याचे त्याने ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. अनेक मुलांचे अर्ज याच कारणावरून नाकारण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नॅशनल ओव्हरसिज स्कॉलरशिपसाठी अर्ज करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांचे कुठलेही कारण दाखवून अर्ज नाकारण्यात येत आहे. यामध्ये पारदर्शकता नसून ती आणायला पाहिजे. सोबतच स्कॉलरशिपचे पोर्टल दीड महिना ओपन असले तरीही पोर्टल व्यवस्थितरीत्या काम करत नाही. हेतुपुरस्सरपणे पोर्टलला व्यवस्थितरीत्या ठेवले जात नाही. कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी दाखवण्यात येणाऱ्या बॉक्ससाठी चुकीच्या आणि गोंधळात टाकणाऱ्या सूचना दर्शविल्या जातात. याच्या विरोधात न्यायालयीन लढा उभारू.

- राजीव खोब्रागडे, सदस्य, द प्लॅटफॉर्म