Rashmi Barve High Court: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दिलेल्या आदेशानुसार माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा रश्‍मी बर्वे यांनी रीतसर याचिका दाखलकरीत जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. या याचिकेमध्ये प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देत नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती रश्‍मी बर्वे यांनी न्यायालयाला केली आहे. प्रकरणावर गुरुवारी (ता. ४) निकाल येण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती मुकुलीका जवळकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्राचा एक मुद्दा अलीकडेच उच्च न्यायालयाने निकाली काढला. मात्र, राज्य शासनाने त्याच दिवशी (२२ मार्च) नव्याने त्यांच्या चौकशीचे आदेश जारी केले. तसेच, गेल्या आठवड्यात जिल्हा जातपडताळणी समितीने बर्वे यांना नोटीस बजावली होती.

समितीने तर त्यांना अवघ्या २४ तासांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते. हे नैसर्गिक न्याय नियमांच्या विरुद्ध आहे. तसेच बर्वे काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार होऊ शकतात अशा बातम्या प्रकाशित होताच विरोधकांनी त्यांच्याविरुद्ध खोट्या तक्रारी केल्या. यातील एका तक्रारीच्या आधारावर जिल्हा जातपडताळणी समितीने तर अन्य एका तक्रारीवर थेट सामाजिक न्याय विभागाने नोटीस काढली. (Latest Marathi News)

ही सगळी कारवाई अवैध आहे, असा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. बर्वे यांच्यातर्फे ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील देवेन चौहान यांनी तर तक्रारदार सुनील साळेवेंतर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ सुबोध धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली.

तक्रारदाराची बाजू

निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असून त्या आता उमेदवार म्हणून उभ्या राहू शकत नाही.

निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये नियमानुसार उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही.

निवडणुकीनंतर रश्‍मी बर्वे यांना निवडणूक याचिका दाखल करण्याचा हक्क राहील.

बर्वे यांची बाजू

जात पडताळणी समिती एकदा निर्णय घेतल्यानंतर फेरनिर्णय घेऊ शकत नाही.

तक्रारदार स्वतः प्रत्यक्ष बाधित नाही.

समितीने बाजू ऐकून घेण्याची संधी दिली नाही

त्यामुळे, नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे उल्लंघन झाले.

काय म्हणाले राज्य शासन?

रश्‍मी बर्वे यांनी खोटे कागदपत्र सादर केले.

वंशावळीमध्ये जे नातेवाईक दाखवले ते त्यांचे नातेवाईक नाहीत.

समितीला चौकशीमध्ये या बाबी आढळून आल्या.

समिती फेरनिर्णय घेऊ शकत नसली तरी निर्णय मागे घेऊ शकते.

तक्रार प्रलंबित असतानाही बर्वे समितीपुढे हजर झाल्या नाही.