नागपूर - निवासी डॉक्टरांचा तीन वर्षांचा एमडी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, २० महिने कोरोना रुग्णांची सेवा करण्यात लोटले. विविध विषयातील अभ्यासक्रम पुर्ण करण्यासाठी आलेल्या निवासी डॉक्टर केवळ कोरोना हाताळत आहेत. कोरोनाच्या कुरुक्षेत्रात लढणाऱ्या योद्ध्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. यामुळे वैद्यकीय शिक्षण खात्याने शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, या आश्वासनाला आता सरकारने हरताळ फासला. यामुळे निवासी डॉक्टरांच्या मध्यवर्ती मार्ड संघटनेतर्फे राज्यभरातील मेडिकल कॉलेजमध्ये १ ऑक्टोबरपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोरोना वगळता इतर शैक्षणिक अभ्यासक्रमावर परिणाम झाल्यानंतरही कोविड आणि नॉन कोविड रुग्णांची जबाबदारी मार्डचे निवासी डॉक्टर पेलवत आहेत. नॉन कोविड रुग्णांना तपासण्याची संधी आता मिळत आहे. ही संधी मिळावी यासाठी निवासी डॉक्टरांनीच आंदोलन केले. एकीकडे शासन कोरोना योद्धे म्हणून सन्मान करते तर दुसरीकडे शुल्कमाफीचे दिलेले आश्वासन पाळत नाही. यामुळे निवासी डॉक्टरांनी शासनाच्या गरज सरो आणि वैद्य मरो या भूमिकेचा धिक्कार करीत सामूहिक रजा आंदोलनाचा पर्याय स्वीकारला आहे.

कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत राज्यात एक हजारावर निवासी डॉक्टरांना कोरोनाने विळख्यात घेतले. यातील काहींनी जीवही गमावला. तरीदेखील शुल्कमाफीचे वचन शासन विसरले. यामुळे मॉर्ड निवासी डॉक्टरांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शुल्क माफीचा निर्णय घेण्यात यावा यासाठी २५ सप्टेंबरला संघटनतर्फे वैद्यकीय संचालकांना पत्र दिले. मात्र, दखल घेण्यात न आल्याने अखेर एकमताने संपाचे हत्यार निवासी डॉक्टरांना उपसावे लागत असल्याची माहिती मध्यवर्ती संघटनेतर्फे मिळाली.

राज्यातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात एक ऑक्टोबरपासून सामूहिक रजा आंदोलन पुकारण्यात यावे असे आदेश सेंट्रल मार्डतर्फे आले. त्याची अंमलबजावणी विदर्भातील सर्वच मेडिकलमध्ये होत आहे. आमचे पालक अधिष्टाता आहेत. त्यांना या सामूहिक आंदोलनाची सूचना दिली आहे.

- डॉ. सजल बन्सल, अध्यक्ष, मार्ड, नागपूर