नागपूर : शहरातील रस्त्यांवरील गर्दी नागरिकांसाठी तापदायक ठरत आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा पार्क केलेल्या वाहनांमुळे वाहतूक सुरळीत दिसत नाही. तर फुटपाथवर मलबा अन्‌ फेरीवाल्यांनी (हॉकर्स) जागा व्यापल्याने पादचाऱ्यांना चालणे अवघड झाले आहे.

यामुळे नागपूरच्या रस्त्यांवर अपघात होण्याच्या शक्यता वाढल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. या समस्यांची तत्काळ दखल घेत पार्किंग, फुटपाथवरील मलबा आणि फेरीवाल्यांबाबत धोरण निश्‍चित करण्याचे आदेश न्यायालयाने मनपाला दिले.

शहरातील पार्किंग समस्येवर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दाखल करून घेतलेली जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याप्रकरणी सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महापालिका आणि महावितरण विभागाने वाहतुकीस अडथळा ठरत असलेले विजेचे खांब हटविण्याचे काम सामंजस्याने पार पाडावे, असे आदेश दिले होते.

मात्र, अद्याप या आदेशाचे पालन न झाल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच रस्त्याच्या मधोमध असलेले खांब तत्काळ हटवीत अडथळा ठरणार नाही, अशा ठिकाणी बसविण्याचे आदेश दिले. या आदेशाचे पालन झाले अथवा नाही याबाबत पुढील सुनावणीदरम्यान माहिती सादर करण्याचे आदेश मनपाला दिले. पार्किंगसंदर्भात महापालिकेचे धोरण तयार असल्याची माहिती ॲड. सुधीर पुराणिक यांनी दिली.

नागपूरचे रस्ते म्हणजे अपघाताला आमंत्रण

पुढील सुनावणी १ मार्च रोजी निश्‍चित केली. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.

फूटपाथऐवजी रस्त्यावरून चालण्याची वेळ

शहरातील अनेक फूटपाथवर फेरीवाले ठाण मांडून बसले आहेत. काही फूटपाथवर अतिक्रमण नसले तरीही मलबा पडला असल्याने पादचाऱ्यांना चालणे कठीण जाते. त्यामुळे फूटपाथऐवजी रस्त्यावरून चालण्याचा मार्ग त्यांना निवडावा लागतो. त्यामुळे मनपाने फूटपाथवरील अतिक्रमण व मलबा हटविणे, फूटपाथचे रुंदीकरण व दुरुस्ती करणे यासंदर्भात रीतसर धोरण आखण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

विनापरवाना फेरीवाल्यांना हटवा

६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी फेरीवाल्यांच्या प्रश्‍नांसाठी टाऊन वेंडिंग कमिटीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने फेरीवाल्यांचे क्षेत्र आणि रीतसर धोरण निश्‍चित करण्याची परिस्थिती आता निर्माण झाल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. फुटपाथवर परवानाधारक फेरीवाल्यांनाच वस्तू विकण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे मनपा आयुक्तांनी अशा विनापरवानाधारक फेरीवाल्यांचा शोध घेत त्यांना रस्ते आणि फुटपाथवरून तत्काळ हटविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच कारवाईचा कृती अहवाल पुढील तारखेपर्यंत न्यायालयात सादर करावा, असेही नमूद केले.