नागपूर : अतिवृष्टीमुळे खराब होणाऱ्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांना निधी देण्यात होत असलेला अडथळा आता शासनाकडून दूर करण्यात येणार आहे. वित्त विभागाकडून त्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) बैठक देशपांडे सभागृहात पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत ९ महिन्यानंतर झाली. अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागातील रस्ते प्रचंड खराब झाले. नागरिकांची अडचण होत आहे. गेल्या चार,पाच वर्षात जिल्हा परिषदेकडून रस्त्यांच्या दुरुस्तीकरिता निधी मिळण्यासाठी अनेकदा प्रस्ताव पाठविण्यात आले.

परंतु निधीच मिळाला नाही. जिल्हा परिषदेकडे कमी निधी असल्याने शासनाने निधी उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा आमदार सुनील केदार यांनी उपस्थित केला. यावर पालकमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील रस्त्यांना निधी देण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे ग्रामीण रस्त्यांच्या निधीसाठी नवीन लेखाशीर्ष तयार करण्यासाठी कॅगची परवानगी घेतली आहे. हा विषय आता मंत्रिमंडळात येणार असून त्याला मंजुरी देण्यात येईल. त्यानंतरच ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी निधी देता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

लघुसिंचनाचा निधी वाढवून द्या : बर्वे

अतिवृष्टीमुळे लघुपाटबंधारे विभागाअंतर्गत येणाऱ्या तलावांचे बंधारे तुटल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. याचे काम करण्यासाठी निधीची गरज आहे. सध्या डीपीसीतून २७ कोटींचा निधी मंजूर आहे. परंतु विभागाकडून त्यापेक्षा कमी निधी मिळणार असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे बंधारे व इतर कामे करण्यासाठी कमीतकमी ३० कोटींचा निधी देण्याची मागणी जि.प. अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांनी केली. कामावरील स्थगिती उठविण्याची मागणीही त्यांनी केली.

जलयुक्त शिवार योजना सुरू होणार : फडणवीस

जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू होणार आहे. यातून नदी, नाल्यांची दुरुस्तीसह खोलीकरणाचेही काम करता येणार आहे. मागील योजनेच्या तुलनेत ही सुधारित पद्धतीने लागू होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.