नागपूर: कोरोना नियंत्रणादरम्यान राज्यातील आरोग्य विभागाची सेवा पार कोलमडली होती. दुसऱ्या लाटेत डॉक्टरांसह परिचारिका, पॅरामेडिकलचे मनुष्यबळ तोकडे पडले. शासनाने यातून धड घेत संभाव्य तिसऱ्या लाटेपूर्वी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभागात पदभरती अभियान सुरू केले असताना राज्य कामगार विमा योजनेच्या कामगार रुग्णालयांतील पदभरतीला तिलांजली दिली. शासनाच्या या पक्षपाती धोरणामुळे कामगार रुग्णालयात अप्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर कामगार व कुटुंबीयांचे उपचार सुरू असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे.

कर्मचारी राज्य विमा योजना १९५२ मध्ये अमलात आली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील २४ लाख कामगारांसह एकूण ४५ लाख कुटुंबीयांना उपचार दिले जातात. मात्र शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे कामगार रुग्णालयांची अवस्था मरणासन्न झाली आहे. कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांवरील उपचारासाठी कामगारांच्या वेतनातून तसेच कंपनीमालकांकडून दरवर्षी दरमहा रक्कम वसूल केली जाते. सुमारे २४ लाख कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १.७५ टक्के तर कंपनीकडून ४.७५ टक्के कपात होते. यातून दरवर्षी सुमारे १३०० कोटींपेक्षा अधिक निधी जमा होतो. हा निधी ईएसआयसीकडे जमा होतो. यानंतर हा निधी शासनामार्फेत राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या तिजोरीत निधी जमा होतो. अशा गुंतागुंतीच्या धोरणामुळे कामगार रुग्णालयांमध्ये ना औषधे वेळेवर पोहचत, ना सर्जिकल साहित्य ना पदभरती वेळेवर होत.

मनुष्यबळ नसल्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएस, एमडी झालेल्या विद्यार्थ्यांचे बॉंड अर्थात बंधमुक्त होण्यासाठी वर्षभर सेवा द्यावी लागते. अशा बंधपत्रित अप्रशिक्षित डॉक्टरांच्या भरवशावर १२ कामगार रुग्णालये आणि आणि ६१ सेवा दवाखान्यांतील सेवा सुरू आहे. येथील डॉक्टर ,परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता, एक्स रे तंत्रज्ञ असे एकूण साडेतीन हजार कर्मचारी पूर्वी होते. मात्र यांपैकी दीड हजारावर पदे रिक्त असल्याची माहिती पुढे आली आहे. रिक्त पदांअभावी रुग्णालयांवर आजारी पडण्याची वेळ आली आहे.

२३८०

१२ कामगार रुग्णालयांमध्ये खाटांची एकूण संख्या

२४ लाख

राज्य कामगार योजनेत कामगारांची एकूण संख्या

४० टक्के पदे रिक्त

आरोग्य विभागात २ हजार ७२५ पदांची भरती होत आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ७२१ डॉक्टरांची पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र कामगार विमा योजनेत ४० टक्के पदे रिक्त असूनही सोसायटीतर्फे पदभरतीसाठी ठोस पावले उचलली जात नाही.

राज्य कामगार विमा योजनेची सोसायटी तयार झाली. सोसायटी पूर्णपणे आकाराला आली. मात्र रुग्णालयांच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी कोणताही आराखडा तयार करण्यात आला नाही. पदभरती होत नाही. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर पदभरती मोहीम सुरू करावी.

-सिद्धांत पाटील, वंचित बहुजन आघाडी, नागपूर