नागपूर : संप पुकारताना महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कामगार संघटनेने शासनाला नोटीस दिली होती. हीच संघटना न्यायालयीन लढा लढत आहे. मात्र, राज्य शासनाने संघटनेच्या अध्यक्षांसह पदाधिकाऱ्यांना, बाजू मांडणाऱ्या वकिलाला चर्चेकरिता बोलविले नाही. त्या उलट भारतीय जनता पार्टीच्या गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांना चर्चेमध्ये सहभागी केल्या गेले. त्यामुळे, शासनाची ही घोषणा आम्हा कर्मचाऱ्यांना मान्य नसून आम्ही संपावर ठाम राहू, अशी माहिती नागपूर विभागाचे कर्मचारी प्रवीण घुगे यांनी दिली.

एसटीच्या संपावर मुंबई येथे झालेल्या बैठकीनंतर पगार वाढीची घोषणा करण्यात आली. मात्र, यावर समाधानी नसून हे फेकलेले पैसे आम्हाला नको, अशी भूमिका शहरातील संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतली. शासनाच्या घोषणांविरोधात गणेशपेठ आगारातील आंदोलनस्थळी कर्मचाऱ्यांनी नारे लावत निषेध केला. राज्य शासनाने संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशिवाय आज केलेली चर्चा निष्फळ आहे.

या चर्चेमध्ये संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांना स्थान देण्यात आले नाही. तसेच, तीन तुकड्यात दिलेल्या पगारवाढीऐवजी एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला असता तर काहीसे समाधान झाले असते. यासाठी अधिवेशनामध्ये निधीची तरतूद करायला हवी होती, असेही घुगे म्हणाले.

कर्मचाऱ्यांचे निलंबन नाही

राज्य परिवहन महामंडळाच्या नागपूर विभागातील एकाही कर्मचाऱ्याला बुधवारी (ता. २४) निलंबित करण्यात आले नाही. आजवर जिल्ह्यातील विविध आगारामधल्या १४६ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये, नागपूर विभागातील चालक, वाहक, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.