govt. office
govt. office sakal
नागपूर

राज्याने केले निवृत्त ; केंद्राने पुन्हा सेवेत बोलावले!

नीलेश डोये -सकाळ वृत्तसेवा

नागपूर : राज्य सरकारने निवृत्त केलेल्या एका अधिकाऱ्याला केंद्र सरकारने पुन्हा सेवेत बोलावले. विशेष म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्याने काही काळ निवृत्तीचा लाभ घेतला. अचानकच पूर्वी केंद्र सरकारकडे पाठविलेल्या अर्जानुसार त्यांना भारतीय सेवेत घेण्यात आले. त्यामुळेच राज्य शासनातील निवृत्त होण्याच्या कालमर्यादेचा फायदा त्यांना मिळाला.

हा प्रकार महसूल विभागातील एका अधिकाऱ्यासोबत झाला. गेल्या दोन,तीन दशकातील ही एकमेव घटना असल्याचे सांगण्यात येते. महसूल विभागातील हे अधिकारी नागपूर विभागातच कार्यरत होते. तीन वर्षापूर्वी नागपूर विभागातील १० अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची सनदी अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सूची तयार तयार करण्यात आली होती. यात संबंधित अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता.

ही यादी यूपीएससीच्या मंडळाकडे पाठविण्यात आली. दरम्यानच्या काळात काहींना सनदी अधिकारी करण्यात आले. परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली नाही. महाराष्ट्रात वर्ग १,२ व ३ मधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे निवृत्त वय ५८ वर्ष आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना ५८ वर्ष पूर्ण झाल्याने निवृत्त करण्यात आले. जवळपास वर्षभराने त्यांना सनदी अधिकारी पदी पदोन्नती मंजूर करण्यात आली. केंद्रात निवृत्ती वय ६० असल्याने त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. आता त्यांना राज्यात एका ठिकाणी नियुक्तीही देण्यात आली आहे. राज्य आणि केंद्रातील निवृत्ती वयातील तफावतीचा फायदा त्यांना मिळाला.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

IPL 2024 MI vs SRH: सूर्यकुमारचं तडाखेबंद शतक अन् मुंबईचा दणदणीत विजय; वानखेडेवर हैदराबादला दिला पराभवाचा धक्का

MI vs SRH: पहिलाच सामना अन् हेडचा उडवलेला त्रिफळा, पण झाला नो-बॉल; निराश झालेल्या अंशुलला बुमराह-हार्दिकने असा दिला धीर

Mumbai News : मुंबईतील कार्यालयीन वेळेत बदल होणार? रेल्वेच्या आवाहनाला ३३ कंपन्यांचा प्रतिसाद

Abhishek Ghosalkar: घोसाळकर कुटुंबियांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवा; हायकोर्टाचे पोलिसांना निर्देश

Mumbai Riots: मुंबईतील 1992च्या दंगलीतील खटले निकाली काढा; सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला निर्देश

SCROLL FOR NEXT