नागपूर : राज्याच्या शिक्षण विभागातर्फे घेण्यात येणाऱ्या शिक्षकांच्या विविध प्रशिक्षणासाठी २ हजार आकारण्यात येणार आहे. आजपर्यंत सर्व प्रशिक्षण निःशुल्क होत असल्याने शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून असे शिक्षक शुल्क आकारणे म्हणजे इतर खात्याप्रमाणे शिक्षण खात्याने ही वसुली सुरू केली असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आला आहे.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे, महाराष्ट्र तर्फे शिक्षकांच्या वरिष्ठ व निवड श्रेणीच्या प्रशिक्षणास पात्र शिक्षकांना ऑनलाइन नोंदणीकरिता संकेतस्थळ २२ नोव्हेंबर च्या पत्राद्वारे प्रसिद्ध केले. २३ नोव्हेंबर २०२१ ते २३ डिसेंबर २०२१ पर्यंत पात्र शिक्षकांना ऑनलाइन नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र, ऑनलाइन नोंदणी करण्याकरिता पात्र शिक्षकांना दोन हजार रुपये प्रशिक्षण शुल्क आकारण्यात आले.

सेवांतर्गत प्रशिक्षण शिक्षकांना देणे ही शासनाची अत्यावश्यक व प्रशासनिक जबाबदारी आहे. शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी चे प्रशिक्षणाकरिता आज पर्यंत कधीच प्रशिक्षण शुल्क आकारण्यात आलेले नाही. प्रशिक्षणाकरिता तीस कोटी रुपयांची तरतूद केल्यावरही प्रशिक्षणाकरिता शुल्क आकारणे म्हणजे राज्यातील वरिष्ठ व निवड श्रेणी करिता पात्र असलेल्या शिक्षकांचे आर्थिक शोषण करण्यासारखे असून शिक्षण विभागाची भूमिका संशय निर्माण करणारी आहे असा आरोप संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झालेला आहे.

शुल्काची अट तत्काळ रद्द करा

शिक्षण विभागाचा निर्णयाचा भाजप शिक्षक आघाडीने आक्रमक पवित्रा घेत वरिष्ठ व निवड श्रेणी चे प्रशिक्षण निःशुल्क देण्यात येऊन संचालकांच्या पत्रातील शुल्क आकारण्याची अट तत्काळ रद्द करण्यात यावी अन्यथा भाजप शिक्षक आघाडीतर्फे राज्यभर आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा अध्यक्षा डॉ. कल्पना पांडे, डॉ. उल्हास फडके, पूर्व विदर्भ संयोजक अनिल शिवणकर , अजय भिडेकर जिल्हा संयोजक प्रदीप बिबटे व पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.