नागपूर : पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत पोषण आहार दिला जातो. परंतु, मागील चार महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना आहारच मिळाला नाही. जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी यावर संताप व्यक्त करीत सर्वसाधारण सभेत अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांचा भडिमार केला. अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांनी नाराजी व्यक्त आहार कधी मिळणार, असा सवाल केला. परंतु अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही उत्‍तर मिळाले नाही.

सरकारी शाळांमधील शाळांतील विद्यार्थ्यांची पट नोंदणी व उपस्थिती वाढवून गळती थांबविण्याचा उद्देश या योजनेचा होता. परंतु, यात अपयश आल्याचे दिसून येते. गत काही वर्षांत प्राथमिक शाळांमधील पटसंख्या कमी होत चालली आहे. तर गळतीही थांबण्याची चिन्हे नसून खासगीकडे ओढा वाढला आहे. तर प्रशासकीय नाकर्तेपणामुळे सदर योजनाही गुंडाळण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र आहे.

आता विद्यार्थ्यांना तांदूळ, बाजरी, ज्वारी, नाचणी आणि सोयाबीनचे बिस्किटे देण्याची योजना आहे. त्यासाठी प्लायर्स या कंपनीमार्फत बिस्किटे पुरविण्याचे काम सुरू आहे. त्यात पहिली ते सहावीच्या प्रतिविद्यार्थ्यांना सहा बिस्किटे तर सहावी ते आठवीचे प्रतिविद्यार्थ्यांना नऊ बिस्किटांचे पॅकेट मिळणार आहे. शासनाने महिनाभरात ही प्रक्रिया राबवून ते विद्यार्थ्यांना पोहोचविण्याची सोय धडाक्यात केली. दुसरीकडे ऑगस्ट महिन्यापासून विद्यार्थ्यांना दरमहा मिळणारा पोषण आहार मिळाला नाही. प्राथमिक शिक्षण संचालनालय पुरवठाधारकांच्या निविदा अद्याप न झाल्याचे कारण पुढे करीत आहे.

कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह

विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्र कन्झ्युमर्स फेडरेशनला हे कंत्राट होते. यापूर्वीच दोन वर्षांची मुदतवाढ फेडरेशनला देण्यात आली. आता परत तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देणे शक्य नसल्याने संचालनालयाने स्पष्ट केले. मात्र, पुरवठाधारकांच्या निविदाही आमंत्रित न करण्याचा प्रताप केला. त्यामुळे विद्यार्थी पोषण आहारापासून वंचित असल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.