नागपूर : समाज कल्याण विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या मागास वर्गातील हजारो विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे(Scholarship) अर्ज धोक्यात आले आहे. तांत्रिक त्रुटींची वेळेत पूर्तता झाली नाही. शिवाय महाडीबीटी पोर्टलकडून अर्ज परस्पर रद्द करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे(students) आर्थिक व शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.

समाज कल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती, ओबीसी व भटके विमुक्त जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यावर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी या शिष्यवृत्तीची मदत होते. विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने महाविद्यालयामार्फत समाज कल्याण विभागाकडे हे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. राज्यात ४ तीन ते चार लाख विद्यार्थ्यांकडून अर्ज येत असल्याची माहिती आहे. परंतु हजारो विद्यार्थ्यांचे अर्ज रद्द झाल्याची माहिती आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार महाडीबीटी पोर्टलकडून हे अर्ज रद्द करण्यात आले.

यातील बहुतांश अर्ज दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वर्षातील विद्यार्थ्यांचे आहे. एकदा अर्ज स्वीकारून शिष्यवृत्ती मंजूर झाली असताना नंतरच्या वर्गात प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे अर्ज रद्द होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काही अर्जात त्रुटी असल्याने त्या महाविद्यालयांकडे परत पाठविण्यात येते. त्यातील त्रुटी दूर करून आवश्यक कागदपत्र जोडून ते परत येणे आवश्यक आहे. परंतु महाविद्यालयाकडूनही ते वेळेत येत नसल्याने ते रद्द करण्यात येते. अशा विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करण्यात येत नाही. महाडीबीटी पोर्टलकडून काही अर्ज रद्द करण्यात येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. समाज कल्याण विभागाच्या चुकांमुळेही अनेक अर्ज धोक्यात आल्याचे चर्चा आहे. उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधले असता त्यांना प्रतिसाद दिला नाही.

"महाडीबीटी पोर्टलकडून आपोआप विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज रद्द झालेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे आर्थिक व शैक्षणिक नुकसान होईल. समाज कल्याण विभागाने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याकरता यातील त्रुटी दूर करून विद्यार्थ्यांना रक्कम अदा केली पाहिजे."

-आशिष फुलझेले, सचिव, मानवाधिकार मंच

"हे अर्ज नेमक्या स्तरावरून रद्द झाले याची माहिती नाही. याबाबत अद्याप कोणतीही तक्रार विभागाकडे आली नाही. तरी यासंदर्भात माहिती घेऊन आवश्यक कारवाई करण्यात येईल."

-प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाजकल्याण