नागपूर : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांसोबतची नियोजित व्हिडिओ कॉन्फरन्स अचानक लांबणीवर टाकली तसेच अधिवेशन कामकाज सल्लागार समितीची गुरुवारची बैठक रद्द करण्यात आल्याने नागपूरमध्ये होऊ घातलेल्या हिवाळी अधिवेशनाविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे.

सात डिसेंबर हिवाळी अधिवेशनाची तारीख निश्चित झाली आहे. आठवडाभरापूर्वी विधिमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत नागपूरला येऊन केले. त्यांनी तयारीचा आढावा घेतला. विविध अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली तसेच विधिमंडळ परिसराची पाहणी केली. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने ५० कोटी रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन केले.

साहित्य खरेदीच्या निविदाही काढल्या. मात्र, बाजारभावापेक्षा पाचपट अधिक किमतीच्या निविदा मान्य केल्याने चांगलीच खळबळ उडाली आहे. शेवटी खरेदीच्या सर्व निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय मंत्र्यांची निवासस्थाने असलेले रविभवन, राज्यमंत्र्यांची निवासस्थाने असलेले नागभवन तसेच आमदार निवासाची रंगरंगोटी, डागडुजीची कामेही थांबवून ठेवण्यात आली आहेत.

अधिवेशनाचे कामकाज निश्चित करण्यासाठी गुरुवारी (ता.२८) कामकाज सल्लागार समितीची बैठक निश्चित करण्यात आली होती. ती अचानक रद्द करण्यात आली. बैठक रद्द का करण्यात आली याबाबत अद्याप कोणीच बोलले नाही. अधिवेशनाच्या तयारी संदर्भात सचिव राजेंद्र भागवत मुख्यमंत्र्यांकडे अहवाल सादर करणार होते. हा अहवालही अद्याप सादर झालेला नाही. गुरुवारीच अजित पवार व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी व प्रमुख अधिकाऱ्यांशी अधिवेशनाबाबत चर्चा करणार होते. ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सही रद्द करण्यात आली. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन ठरलेल्या तारखेला होईल याची शाश्वती नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ते मुंबईला होईल की पुढे ढकलण्यात येईल याबाबत आत्ताच काही सांगता येणार नसल्याने एका अधिकाऱ्याने ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

कोरोनाचे सावट?

राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील दोन दिवस विदर्भाच्या दौऱ्यावर होते. मुंबईत परतल्यानंतर त्यांना कोरोना झाल्याचे समोर आले. त्यांनीच सोशल मीडियावर याची माहिती दिली. मनसेचे नेते राज ठाकरे हेही कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत. मुंबईमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे अधिवेशन नागपूरमध्ये भरविल्यास खूप काळजी घ्यावी लागणार आहे. सध्या मंत्र्यांसाठी उपलब्ध असलेले बंगले, आमदार निवास, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने मोजकीच आहेत. त्यामुळे सोशल डिस्टंसिंग पाळणे चांगलेच अवघड होणार आहे. त्यामुळे अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत घ्यावे असाही सूर लावला जात आहे.