नागपूर : समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी सर्व अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात आले आहे. असे असताना शाळा व्यवस्थापन समितीला दिलेल्या अधिकारावर अतिक्रमण करत विद्यार्थ्यांचे गणवेश ठराविक पुरवठादाराकडून खरेदी करण्याची छुपी सक्ती जिल्हा परिषदेचे अधिकारी करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. 

हेही वाचा - कोरोना लसीचा ‘ड्राय रन’; लस उपलब्ध झाल्यानंतर तीन टप्प्यांमध्ये लसीकरण

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश पुरविले जात असून त्यामध्ये सर्व मुली व अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व दारिद्रय रेषेखालील मुलांचा समावेश असतो. यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीला निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून गणवेश खरेदी केले जातात. याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी काढलेल्या शासन निर्णयात गणवेशाचा रंग ठरविणे व खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला असल्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. असे असतानाही यावर्षी प्रथमच जिल्हा परिषद शिक्षण समितीकडून विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा रंग ठरविण्यात आला. गणवेशाच्या रंगात एकसूत्रता असावी, असे कारण त्यासाठी देण्यात आले. आता शाळांच्या मुख्याध्यापकांना काही ठराविक पुरवठादाराकडून दूरध्वनीचे माध्यमातून संपर्क करून तुमच्या तालुक्यातील मोफत गणवेश पुरवठा आमच्याकडे सोपवलेला आहे, असे सांगण्यात येत आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित पदाधिकाऱ्याचे नाव सांगण्यात येत आहे. शिवाय अधिकाऱ्यांचा संदर्भ दिला जात आहे. हा प्रकार शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारा आहे. शिवाय मुख्याध्यापकांवर दबाव आणला जात असल्याने शिक्षक, मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 

हेही वाचा - क्रिकेट सट्ट्यातील मुख्य सूत्रधारांचा शोध, पोलिसांनी...

शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचना व तरतुदीनुसार समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत गणवेशाचा रंग ठरविणे व गणवेश खरेदी करण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला आहे. त्यामुळे ठराविक पुरवठादाराकडून गणवेश खरेदी करण्याचा आग्रह किंवा सक्ती करणे अनधिकृत असून ही बाब शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारी आहे. अशा प्रकारची सक्ती करण्यात आली तर त्याबाबत संघटनेकडून निश्चितपणे विरोध केला जाईल. 
- लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हा नागपूर