नागपूर : मागील वर्षीच्या अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. वर्षभाराचा कालावधी होत असताना राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी कर्जदार शेतकऱ्यांची यादीच सहकार विभागाला सादर केली नसल्याची माहिती विश्वसनिय सूत्रांकडून मिळाली. त्यामुळ शेतकऱ्यांना माफीची लाभ मिळाला नसल्याचे सांगण्यात येते.

जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ दरम्यान राज्यात अतिवृष्टी झाली होती. यामुळे अनेक भागात पूर परिस्थिती निर्माण झाली. नागरिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतपिकांनाही फटका बसला. सर्वाधिक नुकसान पश्चिम महाराष्ट्रात झाले.

हेही वाचा - संशय अखेर ठरला खरा; कोरोनाबाधितांसह मृत्यूच्या आकडेवारीतील घोळ सिद्ध

त्यावेळी राज्यात फडणवीस यांचे हंगामी सरकार होते. शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी करून कर्जमाफीची मागणी केली होती. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात महाआघाडीची सरकार स्थापन झाली. या नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.१ हेक्टरच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्यात आली. 

ऑगस्ट २०१९ मध्येच याबाबतचा आदेश काढण्यात आला. त्यामुळे नुकसानग्रस्त भागातील कर्जादार शेतकऱ्यांची मागविण्यात आली. या माहितीच्या आधारेच त्यांना माफीचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार नागपूर जिल्ह्यात भिवापूर आणि उमरेड तालुक्यात अतिवृष्टीचा याचा फटका बसला. 

नक्की वाचा - कर्जबाजारी झाल्यामुळे युवकाने केली आत्महत्या; मृत्यूपूर्वी मैत्रिणीला बोलावले होते भेटायला

येथील शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम करण्यात आले. मध्यवर्ती सहकारी बॅकेकडून माहिती सहकार विभागाला सादर करण्यात आली. परंतु राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून आतापर्यंत कुठल्याच प्रकारची माहिती विभागाला देण्यात आली नाही. परिणामी अद्याप शेतकऱ्यांचा या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नसल्याचे सांगण्यात आले. 

संपादन - अथर्व महांकाळ