नागपूर : राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) पेट्रोल पंप सुरू करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. त्या निर्देशांचे उल्लंघन करून राज्यात ३५० तर शहरात ३० पेक्षा अधिक पेट्रोल पंपांना परवानगी दिल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आलेली आहे. नागरी वस्तीत पेट्रोल पंपांना परवाना देताना ते शाळा,

महाविद्यालय, मंदिरापासून ९० मीटर दूर आणि रहिवासी परिसरापासून ५० मीटर दूर अनिवार्य आहे. त्यासंदर्भातील सर्वोच्‍च न्यायालयानेही एक वर्षापूर्वी निर्देश दिलेले आहे. त्यालाही स्थानिक प्रशासनाने केराची टोपली दाखवीत अनेक भागात पेट्रोल पंपांना परवानगी दिली आहे.

मुंबई घाटकोपर येथील पेट्रोल पंपावर मोठे होर्डिंग पडल्यानंतर पेट्रोलियम मंत्रालयाने देशातील सर्वच व्यस्त पेट्रोलपंपावर सुरक्षा ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीही पेट्रोल पंपावरून प्रदूषण होत असल्याची बाब उघड झाल्यानंतर २०१९ मध्ये विशेषज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली.

यामध्ये नीरी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पेट्रोलियम कंपन्यांचे अधिकारी, आयआयटी कानपूर, ऊर्जा आणि संसाधन संस्था (टेरी) आदींचे प्रतिनिधी होते. त्यांच्या अहवालावर सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या.

सर्व स्तरातील लोकांसोबत चर्चा करून एनजीटीने ८ जानेवारी २०२० ला निर्देश देऊन मार्गदर्शक सूची काढली होती. त्यात नागरी वस्तीतील पेट्रोल पंपांना परवाना देताना ते शाळा, मंगल कार्यालय, महाविद्यालय, मंदिरापासून ९० मीटर दूर आणि रहिवासी परिसरापासून ५० मीटर अनिवार्य आहे.

अशा सूचना देशातील सर्वत मुख्य सचिवांना लवादाने दिल्या होत्या. त्या सूचनांचे पालन न करता त्या कचऱ्याच्या डब्यात टाकल्याचे उघड झाले आहे. कारण या नियमाला बगल देऊन राज्यात ३५० पेट्रोल पंपांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

या आदेशाला काही पेट्रोल पंप संचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही एनजीटीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. हे आदेश देऊनही एक वर्षाचा कालावधी लोटला.

अद्यापही अशा पेट्रोल पंपावर कारवाई झालेली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आलेली आहे. एखादी घटना घडल्यानंतरच राज्य सरकार आणि पेट्रोलियम कंपन्यांना जाग येईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना कंपन्या आणि पेट्रोलपंपाना परवानगी देणाऱ्या संबंधित विभागाला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या आहेत. पंपांना परवानगी देण्याचे काम स्थानिक प्रशासन आणि इंधन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचे आहे. जागेची पडताळणी करण्याचे कामही स्थानिक प्रशासन करीत असे. प्रदूषण मंडळ पेट्रोल पंप सुरू करण्यासाठी परवानगी देत नाहीत.

-हेमा देशपांडे, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ