नागपूर : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाउनमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नालाही फटका बसला असून, महिन्याच्या 80 कोटींच्या खर्चासाठीही ओढाताण दिसून येत आहे. त्यामुळे विकासकामे ठप्प झालीच, शिवाय पथदिव्यांसारख्या पायाभूत सुविधांवरील खर्चाबाबत महापालिका विचारात पडली आहे.

राज्य सरकारने जीएसटी अनुदानात 43 कोटींची कपात केली असून गेल्या दोन महिन्यांपासून उत्पन्नालाही फटका बसला. राज्य सरकारने केवळ 50 कोटी जीएसटी अनुदान दिले. पुढील काही महिने राज्य सरकारकडून यापेक्षा अधिक जीएसटीची अपेक्षा नाही. त्यातच गेली दोन महिने अनेकांची कामे, दुकाने बंद असल्याने मालमत्ता कर वसुलीही अपेक्षित झाली नाही.

पालिकेला सध्या निवृत्तिवेतन, वेतन, प्रशासकीय खर्च आदीवर महिन्याला 80 कोटींचा खर्च असल्याचे आयुक्तांनी नुकतेच फेसबुक लाइव्हद्वारे संवादातून स्पष्ट केले. ही रक्कम जुळवतानाही पालिकेच्या नाकीनऊ येत आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी काटकसरीला प्राधान्य दिले असून त्यांनी 56 कंत्राटी अभियंत्यांना कामावरून कमी केले.

एवढेच नव्हे ज्यांच्या नियुक्‍त्या अवैध आहे, अशा कर्मचाऱ्यांनाही त्यांनी नोटीस दिली आहे. आयुक्तांनी यापूर्वीच विकासकामांना ब्रेक लावला आहे. आता पायाभूत सुविधांतही हात आखडता घेत असल्याचे एलएडी पथदिव्यांची फाइल रोखल्यावरून स्पष्ट दिसून येत आहे. परिणामी "स्मार्ट सिटी'तील रस्ते काही दिवसांनी अंधारात दिसून येण्याची चिन्हे आहेत.

हेही वाचा : नागपुरात गृहमंत्र्यांच्या घराजवळ लुटले होते 18 लाख, पोलिसांनी असे केले जेरबंद

वित्त व लेखा अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा
शहरातील एलईडी पथदिव्यांची फाइल ही जानेवारी महिन्यापासून लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहे. याबाबत स्थायी समितीपुढे कुठलेही स्पष्टीकरण देण्यासही टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले.

वेतन आयोग पुन्हा लांबला
महापालिकेतील कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाची अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा करीत आहे. याबाबतची फाइल राज्य सरकारकडे आहे. राज्य सरकारने मंजुरी दिली तरी पालिकेची आर्थिक स्थिती नसल्याने सातवा वेतन आयोग लांबणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर कर्मचारी जीव मुठीत घेऊन काम करीत आहे.

संबंधित बातमी : नागपुरात 'छा गये मुंढे साब '... आधी निर्णयांचा धडाका, आता शुभेच्छांचा वर्षाव

रक्‍कम जुळविण्याचेच लक्ष्य

महापालिकेचा आर्थिक गाडा जोपर्यंत रुळावर येत नाही, तोपर्यंत विकासकामांवर परिणाम होईल. पालिकेला वेतन, निवृत्तिवेतन, स्वच्छता, वीज, कचऱ्याची विल्हेवाट यासाठी दर महिन्याला 70 ते 58 कोटींचा खर्च येत आहे. सध्या ही रक्कम जुळविण्याचेच लक्ष्य आहे. यातून शिल्लक राहिल्यास आरोग्यावर खर्च करण्यास प्राधान्य दिले जाईल. आर्थिक स्थिती बघूनच विकासकामे केली जाईल.
तुकाराम मुंढे, आयुक्त, महापालिका