नागपूर : गेला आठवडा उपराजधानीत सत्ताधारी विरुद्ध आयुक्‍त या वादाने चांगलाच गाजला. दोघांनीही एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फै री झाडल्या. या काळात सदस्यांकडून सोशल डिस्टिन्सिंगचा फज्जा उडत असल्याने राज्य सरकारने महापालिकेसह इतरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्वसाधारण सभेबाबत नवे आदेश काढले आहेत.

नव्या आदेशानुसार महापालिकेची सर्वसाधारण सभा व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेच घेता येणार आहे. सर्वसाधारण सभा व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बंधनकारक झाल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले गेले आहे.

मागील आठवड्यात महापालिकेची सर्वसाधारण सभा पार पडली. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन व्हावे म्हणून ही सभा रेशीमबाग येथील दोन हजार आसनाच्या सुरेश भट सभागृहात घेण्यात आली. पाच दिवस ही सभा सुरू होती. यादरम्यान सोशल डिस्टिन्सिंगचा अनेकदा फज्जा उडाला. या सभेत महापालिकेतील सत्ताधारी तसेच विरोधी बाकावरील नगरसेवकांनीही आयुक्तांना लक्ष्य केले. सभागृहानेही आयुक्तांच्या नियमबाह्य कामांवर बोट ठेवत त्यांना स्पष्टीकरण मागितले.

आता पुढील महापालिकेची सभा व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घ्यावी लागणार आहे. याबाबत काल, शुक्रवारी राज्य सरकारने आदेश काढले. त्यामुळे पुढील सभा घेऊन पुन्हा आयुक्तांना त्यांच्या कामांवरून घेरण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या मनसुब्यांना जोरदार धक्का बसला आहे. केवळ सभाच नव्हे तर महापालिकेत शहर विकासाबाबत आर्थिक नियोजनाची जबाबदारी असलेल्या स्थायी समितीचीही बैठक व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घ्यावी लागणार आहे.

या बैठकी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणार असल्याने सत्ताधाऱ्यांकडून अधिकाऱ्यांवर तोंडसुख घेण्यावर नियंत्रण येणार आहे. याशिवाय परिवहन, दुर्बल घटक, स्थापत्य, आरोग्य, कर आकारणी, शिक्षण, जलप्रदाय, अग्निशमन, महिला व बाल कल्याण, गलिच्छ वस्ती निर्मुलन, क्रीडा, विधी या समितीची बैठकही ऑनलाईन व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेच घ्यावी लागणार आहे.

जाणून घ्या - मध्यरात्री कोविड केअर सेंटरमध्ये माजली खळबळ; काय झाले असे?

अधिकाऱ्यांना दिलासा
स्थायी समितीसह विविध समित्यांच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना थेट धारेवर धरणे शक्‍य होते. मात्र, व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीमुळे समिती सभापती, सदस्यांच्या रोषावर मर्यादा येणार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.