नागपूर  ः पुनर्वसित ठिकाणी सरकारी शाळा नाही. मग तिथे आमच्या मुलांना काय प्रायव्हेट शाळेत टाकायचे? पह्यलेच पैसे कमी भेटले. प्रायव्हेटच्या फीचा खर्च परवडेल का? आमच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवायचे का? असे संतप्त सवाल शिवणगावातील नागरिकांनी सकाळकडे केले.

सकाळच्या टीमने आज शिवणगाव परिसराला भेट दिली. शिवणगाव येथील महानगरपालिकेची शाळा सुरू दिसली. शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार महिनाभरापूर्वीच नववी आणि दहावीचे वर्ग सुरू झाले आहेत. सोमवारपासून चवथीपुढील वर्गही भरायला सुरुवात झाल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. शाळेला भेट दिली तेव्हा विद्यार्थ्यांचा उत्साह ओसंडून वाहताना दिसत होता. शिवणगावात हे चित्र दिसले. मात्र पुनर्वसित भागात मनपाची कोणतीही शाळा नसल्यामुळे तिथे वास्तव्यास गेलेल्या नागरिकांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

येथील नागरिक प्रमोद वाघमारे यांनी याबद्दल अत्यंत कठोर शब्दात आपली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, शिवणगावात नागपूर महानगरपालिकेची शाळा आहे. या शाळेतून चांगले शिक्षण मिळते. आमी याच शाळेत शिकून लहानाचे मोठे झालो. आमची मुलेही याच शाळेत जातात. गावाचे पुनर्वसन होताना पुनर्वसनाच्या ठिकाणी शाळा नको का? आयुष्यभर मजुरी केली. आमची आवकच नाही. मग प्रायव्हेटची फी भरण्याची पाऊत कुठून येणार? येथील नागरिक शिवाजी घरजाळे यांनीही अशीच प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, शिवणगावच्या शाळेत चांगले शिक्षण मिळते. पुनर्वसित ठिकाणीही अशीच सरकारी शाळा सुरू करावी.

टिनाच्या शेडात पाच मुली, माय आणि आजी, चार महिन्यांपासून नाही अंघोळ 

शिवणगाव येथील मनपाच्या शाळेत दोनशेवर विद्यार्थी शिक्षण घेतात. मिहान प्रकल्पांतर्गत राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र विकास कंपनीने (एमएडीसी) शिवणगावची जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर प्रकल्पग्रस्त गावकऱ्यांचे चिंचभवन भागात पुनर्वसन करण्यात आले. परंतु नवीन जागी सरकारी शाळा नसल्याने पुढील सत्रात विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या पुनर्वसित भागातून विद्यार्थी गावातील शाळेत येतात.

शिवणगाव येथील मराठी प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापिका आर. व्ही. डुबेवार म्हणाल्या, मुलांना उत्तमोत्तम शिक्षण देण्यावर आमचा भर आहे. शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बरी आहे. शाळेच्या पुनर्वसनाबद्दल काहीच माहिती नाही. मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न असल्याने महानगरपालिकेचा शिक्षण विभाग याबाबतीत निर्णय घेईलच. 

सरकारी शाळा वाचवा संयुक्त कृती समितीचे संयोजक दीपक साने यांनी या प्रकाराबद्दल चिंता व्यक्त केली. पुनर्वसन होण्यापूर्वीच शाळा उभारणे आवश्यक होते. याबाबत आम्ही उद्याच महापौरांची भेट घेऊन त्यांना शाळा सुरू करण्याची विनंती करणार आहोत, असे ते म्हणाले.
 

नगरसेवकांनी लक्ष द्यावे
पुनर्वसन करताना ज्या सुविधा निर्माण करायच्या असतात त्यात शाळा हा एक अविभाज्य घटक आहे. परंतु, मनपा प्रशासनाला याचा विसर पडलेला दिसतो. नगरसेवकांनी जरा लक्ष द्यावे. निवडणूक जवळच आहे.
-सचिन लोणकर,
सदस्य, सरकारी शाळा वाचवा अभियान