नागपूर : वर्षभराचा कालावधी होत असताना राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी कर्जदार शेतकऱ्यांची यादीच सहकार विभागाला सादर केली नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना माफीची लाभ मिळाला नसल्याचे सांगण्यात येते.

जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ दरम्यान राज्यात अतिवृष्टी झाली होती. यामुळे अनेक भागात पूर परिस्थिती निर्माण झाली. नागरिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. पिकांनाही फटका बसला. सर्वाधिक नुकसान पश्चिम महाराष्ट्रात झाले. त्यावेळी राज्यात फडणवीस यांचे हंगामी सरकार होते. शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी करून कर्जमाफीची मागणी केली होती. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाआघाडीची सरकार स्थापन झाली.

या नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. १ हेक्टरच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्यात आली. ऑगस्ट २०१९ मध्येच याबाबतचा आदेश काढण्यात आला. त्यामुळे नुकसानग्रस्त भागातील कर्जदार शेतकऱ्यांची मागविण्यात आली. या माहितीच्या आधारेच त्यांना माफीचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.

क्लिक करा - जीवलग मित्राने दिला दगा; गर्भवती झाल्यानंतर उचलले टोकाचे पाऊल

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपूर जिल्ह्यात भिवापूर आणि उमरेड तालुक्यात अतिवृष्टीचा याचा फटका बसला. येथील शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम करण्यात आले. मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून माहिती सहकार विभागाला सादर करण्यात आली. परंतु राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून आतापर्यंत कुठल्याच प्रकारची माहिती विभागाला देण्यात आली नाही. परिणामी अद्याप शेतकऱ्यांचा या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नसल्याचे सांगण्यात आले.