जलालखेडा (जि.नागपूर) : नरखेड तालुक्‍यात लॉकडाउनमध्ये शासकीय कापूस खरेदी करण्यास 30 एप्रिलला सुरुवात झाली.15 दिवसांत फक्त300 शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्यात आला, सात हजार शेतकऱ्यांचा कापूस कधी खरेदी होणार, हा खरा प्रश्न आहे.

जगात कोरोनाचे संकट असल्यामुळे कापसाचे भाव खुल्या बाजारात कमालीचे पडले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्चही निघणे कठीण झाले आहे. तर शासकीय खरेदीदेखील लॉकडाउनमुळे दीड महिना होऊ शकली नाही. शेवटी नरखेड तालुक्‍यात 30 एप्रिलला पुन्हा शासकीय कापूस खरेदी सुरू झाली. ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली व त्यानुसार खरेदी करण्यात येत आहे. पण, ही खरेदी संथगतीने सुरू असल्यामुळे प्रतिदिवस तीस शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जात आहे. यात सुटीचे दिवस वगळण्यात आले आहेत. आतापर्यंत 15 दिवस कापसाची शासकीय खरेदी करण्यात आली. यात फक्त शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्यात आला. तर ऑनलाइन नोंदणी सात हजार शेतकऱ्यांनी केली आहे.

हेही वाचा  : मोबाईल एज्युकेशन मुलांसाठी ठरतेय घातक, वाचा कसे काय?

निधीचे संकट
पावसाळा उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. मृग नक्षत्राला आता फक्त तीन आठवडे शिल्लक आहे व आता पासूनच वातावरण बदलणे सुरू झाले आहे. अशात या तीन आठवड्यात कापूस खरेदी झाली नाही व पावसाळा सुरू झाला तर कापूस खरेदी करण्यात अडचणी येणार. शेतकऱ्यांचा कापूस एकतर कमी भावात खासगी बाजारात विकल्या जाईल किंवा तो घरीच राहील. यामुळे शेतकऱ्यांसमोर खरीप हंगामाकरिता निधीचे संकट उभे राहणार आहे.

हेही वाचा :  हळूहळू धावू लागली उपराजधानी

...तोपर्यंत पावसाळा येईल !
नरखेड तालुक्‍यात सोमवारपासून पणन महासंघाची खरेदीला सुरुवात होणार आहे. पण, यामुळे ही नोंदणी केलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांचा कापूस पावसाळ्यापूर्वी घेणे शक्‍य नसल्याचे चित्र आहे. उद्यापासून दोन केंद्रावर शासकीय खरेदी सुरू करण्यात येत असली तरी फक्त शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी होणार आहे. यानुसार एका आठवड्यात 360 शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी होऊ शकेल व पावसाळा वेळीच सुरू झाला तर मृग नक्षत्रापूर्वी फक्त एक हजार शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी होईल.

हेही वाचा  :... असा काढला मनपा आयुक्‍त मुंढे यांनी वचपा !

भावांतर योजना राबविण्याची शेतकऱ्यांची मागणी
201718 मध्ये शेतकऱ्यांची तूर व हरभरा शासनाकडून खरेदी करणे न झाल्यामुळे त्यावेळी शासनाने तूर व हरभरा विक्रीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हजार रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे भावांतर योजना राबविली होती. यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा माल खुल्या बाजारात विकून निधी उभा केला होता व भावांतराचे पैसे शासनाने दिले होते. याचप्रमाणे आताही परिस्थिती तशीच आहे. शासनाशी नोंदणी केलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा कापूस शासन खरेदी करू शकेल, असे चित्र नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा कापूस खुल्या बाजारात विकल्यास होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कापसासाठी भावांतर योजना राबवावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांजवळ खरीप हंगाम करण्यासाठी निधी मिळेल व भावांतर दिले तर त्याचे नुकसान होणार नाही, असी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

खरेदी वाढविण्याचा प्रस्ताव पाठविला
शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार एका ठिकाणी तीसपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करता येत नाही. यामुळे शासकीय खरेदी वाढविण्याचा प्रस्ताव बाजार समितीमार्फत शासनाला पाठविण्यात आला आहे.
सतीश येवले
सचिव, नरखेड बाजार समिती