नागपूर : कोरोनामुळे उद्योग, व्यापारावर आर्थिक संकट ओढवले असताना शेतीवरही संक्रमण झाले आहे. कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांचा माल घरीच पडून आहे. दुसरीकडे बॅंकांकडून पीक कर्जाचा पुरवठा करण्यास आखडता हात घेतल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत केवळ एक टक्‍काच पीक कर्ज वापट झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.

महाराष्ट्र कृषिप्रधान राज्य आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांचे अर्थचक्र कर्जावर अवलंबून आहे. खरीप हंगामात त्यांच्याकडून कर्जाची उलच केल्यावर शेतीचे काम केले जाते. काही पैसा हातातील लावला जातो. परंतु यंदा शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. लॉकडाऊनमुळे शेतमाल घरीच पडून आहे. त्याची विक्री न झाल्याने पैसा नाही.

या कारणाने बंद होणार राज्यातील साडेचार हजार शाळा; शिक्षकांचे भविष्यही अधांतरी

त्यातच आता बॅंकांकडून कर्ज पुरवठा करण्यात आडकाठी घालण्यात आली. त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना कर्जच उपलब्ध करून दिले जात नाही. यंदा नागपूर जिल्ह्याला 1035 कोटींचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट शासनाने दिले आहे. 30 एप्रिलपर्यंत 582 शेतकऱ्यांना 6 कोटी 23 लाखांचे कर्जच वाटप झाले. ही टक्केवारी 1 पेक्षा कमी आहे. गेल्या वर्षी याच काळात जवळपास 40 कोटींचे कर्ज वाटप झाले होते.

खरीप हंगाम तोंडावर आला असून, शेतकऱ्यांनी कामे सुरू केली. परंतु, पैसा नसल्याने बियाणे आणि खतांचा मोठा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर निर्माण होणार आहे. शासन, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे शेतकरी पुरता संकटात सापडला आहे.

शिबिर नाही

शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी तालुका स्तरावर शिबिरांचे आयोजन केले जायचे. यात महसूल, बॅंक, उपनिबंधक कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहायचे. त्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी तत्काळ सोडवून त्यांना कर्ज उपलब्ध होत होते. परंतु, यंदा शिबिराचे आयोजनच करण्यात आले नाही. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतीही पावले उचलले नाही किंवा याकडे लक्ष दिले नाही.

उत्साही डोळे आणि आनंदाने हलणा-या हातांसह श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना

बॅंकांची उदासीनता

काही बॅंकांचे विलिनीकरण दुसऱ्या बॅंकेत करण्यात आले. विलिनीकरण करण्यात आलेल्या बॅंकेच्या खातेदाराला दुसऱ्या बॅंकांकडून कर्ज देण्यास टाळाटाळ होत आहे. सावनेर एसडीओंकडे अशा प्रकारची तक्रार आल्याची माहिती आहे.