नागपूर : विदर्भाचा औद्योगिक विकास हा ‘बुटीबोरी एमआयडीसी’च्या पुढे सरकला नाही. मुबलक खनिज संपत्ती, भूमी, पाणी आणि विजेची उपलब्धता असताना विकासाचे चाक अजूनही रूतलेलेच आहे. राजकारण्यांनी ‘मिहान’ची स्वप्ने दाखविले पण तेथेही मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होऊ शकले नाहीत. ‘बुटीबोरी फेज टू’ वसाहतीमधील वर्तमान स्थिती पाहता विदर्भातील बेरोजगारांची प्रचंड निराशा झाली. दुसऱ्या टप्प्‍यातील वसाहतीसाठी चौदाशे हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असली तरी दहा वर्षाच्या काळात एकही उद्योग पूर्णरूपाने उभा राहिला नाही. आतापर्यंत केवळ तीनच उद्योग आले असून त्यापैकी दोन उद्योगांचे आता कुठे बांधकाम सुरू आहे. शासकीय अनास्थेने पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि भूखंडाचे प्रचंड दर यामुळे या वसाहतीत उद्योग यायला तयार नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. 

विदर्भातील नव्हे तर आशियातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत म्हणून बुटीबोरीचे नाव घेतले जाते. या वसाहतीच्या ‘फेज टू’ विकासासाठी शेतकऱ्यांनी प्राणाच्या पलिकडे जपलेली काळी आई सरकारच्या स्वाधीन केली. स्वतः बेघर झाले. बेरोजगार झाले. आज दहा वर्षे झाली तरी वसाहतीत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे आतापर्यंत फक्त तीनच उद्योगांनी जागा घेतली असून त्यापैकी दोनच उद्योगांनी बांधकाम सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. येथील भूखंडाचे दरही ८४ लाख रुपये एकर असल्याने लघू उद्योजक गुंतवणुकीसाठी पुढे येत नसल्याने ही औद्योगिक वसाहत पांढरा हत्ती ठरू लागला आहे. 

अधिक माहितीसाठी - ...अन् नववधू पतीचा मृतदेह घेऊनच पोहोचली सासरी, हिरव्या मंडपातूनच निघाली अंत्ययात्रा

आपल्या परिसराचा विकास होईल असे सांगितल्यानंतर शेतकऱ्यांनी जमिनीची विक्री शासनाला केली. त्याला दहा वर्षाचा कालावधी लोटला. मात्र, अद्यापही या परिसरातील नागरिकांना नोकरी तर नाहीच पण शेतातील उत्पादनही बंद झाले आहे. त्यामुळे त्या परिसरातील युवक आणि शेतकरी बेरोजगार झाले आहेत. विद्यमान स्थितीत केवळ इंडियन ऑइल कंपनी आणि गोयल प्रोटिन्स या दोनच कारखान्यांचे बांधकाम काम सुरू झाले आहे. तिसरी भारत इलेक्ट्रिकल्सने ७० एकर जमीन घेतली असली तरी अद्यापही काम सुरू न केल्याने त्यांच्याबद्दल अनिश्चितता असल्याचे बोलले जात आहे.
 
महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा कंपनीने या वसाहतीतील जमिनीची सहा महिन्यापूर्वी पाहणी केली होती. मात्र, अद्यापही त्यांच्याकडून जमीन घेण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. पायाभूत सुविधाही नाहीत आणि भूखंडाचे दरही अधिक असल्याने लघू व मध्यम उद्योजक उद्योग सुरू करण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शहराला लागून असलेल्या मिहानमधील भूखंडाचा दर जवळपास इतकाच आहे. त्याचादेखील फटका या औद्योगिक क्षेत्राला बसत आहे. 

जाणून घ्या - आत्महत्येपूर्वी दीपालीने पतीला लिहिले भावनिक पत्र; ‘तुला लग्नात दिलेली सगळी वचन अर्धवट सोडून मी जातेय’

बुटीबोरी औद्योगिक वसाहत-२ चा व्याप 

• सुमारे १४०० हेक्टर 
• भूखंड - ९७५ 
• भूखंड वाटप ः ३ 
• दर प्रति एकर ः ८४ लाख रुपये 

का येत नाहीत उद्योग? 

• विजेची उपलब्धता नाही 
• संदेशवहनासाठी अत्याधुनिक यंत्रणेचा अभाव 
• सुलभ दळणवळणासाठी अंतर्गत रस्ते तयार नाहीत 
• भूखंडाचे दर अधिक 

अधिक वाचा - घनदाट जंगलात अजूनही उभा आहे अष्टकोनी वाडा, २०० एकर जमीनदारी असलेला परिवार एका रात्रीत झाला होता गरीब

भूखंडाची लिलाव पद्धत चुकीची
बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीच्या ‘फेज टू’मध्ये पायाभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत. उद्योग आल्यानंतर सुविधा देऊ ही शासनाची भूमिका चुकीची आहे. पायाभूत सुविधांशिवाय कोणताही उद्योजक उद्योग सुरू करण्यासाठी पुढे येणार नाही. एमआयडीसीची भूखंडाची लिलाव पद्धतही चुकीची आहे. त्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
- नितीन लोणकर,
माजी अध्यक्ष बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन