नागपूर : प्रसिद्धी माध्यमांसमोर येऊन रोज एकमेकांची उणीदुणी काढणारे तसेच मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांना सल्ला देणारे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील एकाही आमदारांनी कोरोनाविरुद्ध सुरू असलेल्या लढ्यासाठी अद्याप निधी दिलेला नाही. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने प्रत्येक आमदारांना याकरिता एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

नागपूर जिल्ह्यात तब्बल सोळा आमदार आहेत. त्यापैकी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि रामटेकचे आमदार आशिष जयस्वाल यांनीच नियोजन विभागाला पत्र देऊन एक कोटी रुपयांच्या मदतीची तयारी दर्शवली आहे. उर्वरित आमदारांनी पत्र देण्याचेही सौजन्य दाखविले नाही. एक कोटी रुपयांचा मिळालेला निधी जणू आपली खासगी मालमत्ता आहे, असाच त्यांचा गैरसमज झाला असल्याचे दिसून येते. जनता संकटात असताना जनतेचाच पैसा त्यांच्या आरोग्यासाठी खर्च करण्यास दिला जात नाही. लोकप्रतिनिधींच्या या वृत्तीमुळे आरोग्य यंत्रणेवरच संपूर्ण ताण आला आहे. सरकार आणि महापालिकेने सर्व काही करावे आमचे काम फक्त आरोप करण्याचे, आंदोलन आणि सल्ले देण्याचे असल्याच समज लोकप्रतिनिधींनी केला असल्याचे दिसून येते.

नागपूर जिल्ह्यात ऑक्सिजनसह विविध साहित्याची कमी आहे. उपचाराअभावी रुग्णांचा मृत्यू होत असल्याचे सांगण्यात येते. साहित्यावरून विविध लोकप्रतिनिधी आरोग्य यंत्रणेला दोष देत आहेत. परंतु, ती बळकट करण्यासाठी पुढाकार घेताना दिसत नाही. जिल्ह्यात १६ आमदार आहेत. यातील १२ आमदार विधानसभा व ४ विधान परिषद सदस्य आहेत. परंतु, फक्त दोनच आमदारांनी आमदार निधीतील १ कोटीचा फंड देण्याची तयारी दर्शविली आहे.

पत्र देऊन घेतले मागे -

मागील वर्षीही २० लाख रुपये कोरोना नियंत्रणासाठी देण्याचे आदेश नियोजन विभागाने काढले होते. काही आमदारांनी निधी दिला. काहींनी निधी देण्यासाठी पत्र दिले. नंतर मात्र निधी देण्याचे पत्र परत घेतले. त्यामुळे यावेळी निधी मिळेल की की फक्त पत्रानेच काम भागेल, अशीही चर्चा रंगली आहे.

लोकांचे पैसे अडकून बसले

कोरोनाच्या रुग्णांच्या उपचाराकरिता साहित्याची कमतरता भासता कामा नये, म्हणून सरकारकडून स्थानिक स्तरावर निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे आमदार निधी १ कोटीने वाढवून ४ कोटी करण्यात आला. त्यातील १ कोटींचा निधी कोरोनाच्या नियंत्रणाकरिता आवश्यक साहित्य खरेदीवर खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पीपीई किट, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, स्ट्रेचरसह, औषधी व इतर साहित्य यातून खरेदी करता येणार आहे. मात्र लोकांचाच असलेला हा पैसा अडकून पडल्याचे वास्तव आहे.