नागपूर  : ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यावरून सरकार चांगलेच गोंधळात साडल्याचे दिसते. दोन दिवसात दोन नवीन आदेश काढले. नव्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतीमधील मतदारास प्रशासक नियुक्त करता येणार आहे. यामुळे 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या नवीन मतदारासही प्रशासक होण्याची संधी आहे. 

कोरोनामुळे निवडणुका घेणे शक्‍य नाही. मुदत संपत असलेल्या काही संस्थांना मुदतवाढ देण्यात आली असून, काहींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहे. निवडणुका घेणे शक्‍य नसल्याने सरकारने ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. 25 जूनला तसा अध्यादेश काढला. राज्यात 15 हजारांवर ग्रामपंचायतींवर शासक नियुक्त करण्यात येईल. प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची निवड करण्यात येणार आहे. 

सरकारचा ग्राम पंचायतींवर मर्जीतील व्यक्तीच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा 

योग्य व्यक्तीच्या नियक्ती जिल्हा परिषदच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना करायची आहे. परंतु, पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने व्यक्तीची निवड करण्यात येणार आहे. यामुळे पक्षाचा कार्यकर्त्याची वणी लागणार असल्याचे स्पष्ट आहे. यावर विरोधी पक्षाकडून आक्षेप घेण्यात आला. आता सरकारने आणखी एक नवीन आदेश काढला. यानुसार ग्रामपंचायतीमधील रहिवासी व मतदार यादीत नाव असलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती प्रशासक पदावर करता येणार आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीमधील सरपंच, सदस्य यांची नियुक्ती होणार नाही. त्यामुळे गावातील एका नवतरुण मतदारास सुद्धा प्रशासक होता येणार आहे. 

महत्त्वाच्या बाबी 

• ग्रामपंचायतीमधील सरपंच, सदस्यांची प्रशासकपदी नियुक्ती नाही 
• सरपंचास प्राप्त असलेले अधिकार आणि कर्तव्य प्रशासकाकडे येणार 
• सरपंचाप्रमाणे मानधन व इतर भत्ते मिळतील 
• प्रशासक पद कोणत्याही वर्गासाठी आरक्षित नसेल 
• ग्रामपंचायतीवर नवीन "बॉडी' गठित झाल्यावर प्रशासक बरखास्त होईल 
• नियमबाह्य काम केल्यास सरपंचाप्रमाणे प्रशासकावर बरखास्तीची कारवाई