नागपूर : विधानसभा आणि विधानपरिषदेत आज नागपूर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टचा (NIT) मुद्दा गाजला. यावरुन विरोधकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला तसेच त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. त्यानंतर पत्रकार परिषेद घेत विरोधकांनी याची सविस्तर माहिती दिली.

महाविकास आघाडीच्यावतीनं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी 83 कोटींचा भूखंड गैरनियमानं आपल्या जवळच्या माणसांना देण्याचा प्रयत्न केला. यावर कोर्टानंही ताशेरे ओढले आहेत. एनआयटीच्या अध्यक्षांनी त्यांचा विरोध केला होता त्याबाबतचे नोड्सही त्यात आहेत. यावर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितलं की, मला याची माहिती देण्यात आली नव्हती. त्यामुळं मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाचीच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूल करण्याचं काम केलं आहे.

तसेच याप्रकरणी कोर्टानं जे ताशेले ओढले आहेत, ते भयानक आहेत. अशा परिस्थितीत राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नगरविकासमंत्र्यांनी तातडीनं राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी आम्ही महाविकास आघाडीच्या विरोधकांच्यावतीनं करतो आहोत, असंही यावेळी पटोले यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा: असं एक गाव, जिथं जमिनीला कान लावला तरी संगीत ऐकू येतं...

काय आहे NIT जमीन घोटाळा प्रकरण?

एप्रिल 2021 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नगरविकास मंत्री म्हणून शिंदे यांनी 5 एकर सरकारी जमीन 16 बिल्डर्संना कमी दरात भाडेतत्वावर दिली होती. ही जमीन झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरे बांधण्यासाठी होती. मात्र, ती काही खासगी विकासकांना देण्यात आल्याचे आरोप एकनाथ शिंदे यांच्यावर करण्यात आला आहे.

या जमिनीची मालिकी नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टकडे (NIT) आहे. दरम्यान, या प्रकरणात आरोप करण्यात आलाय की, बाजारभावानुसार या भूखंडाची किंमत ही 83 कोटींहून अधिक होते. मात्र, ती 2 कोटींहून कमी किंमतीला 16 जणांना भाडेतत्वावर देण्यात आली.