नागपूर : मागील काही वर्षांपासून सरकारी व खाजगी अनुदानित शाळांना तालुका स्तरावरून पाठ्यपुस्तके वितरित न करता समूह साधन केंद्रावरून वितरित करण्यात येत असल्याने वाहतूक, हमाली व इतर अनुषंगिक खर्चाचा भुर्दंड केंद्रप्रमुख व शाळा मुख्याध्यापकांना सहन करावा लागत आहे. 

दरवर्षी शाळा सुरू होण्यापूर्वी बालभारतीद्वारे मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वाटप केले जाते. नागपूर जिल्ह्यात तेरा तालुक्‍यातील पहिली ते पाचवीसाठी 3 लाख 94 हजार 784 तर सहावी ते आठवीच्या 4 लाख 62 हजार 382 विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तकांचे वाटप केल्या जाते. यासाठी तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्रप्रमुख आणि शाळांना त्याचे वाटप करण्यात येते. यासाठी शासनाने तालुका स्तरावरून डायरेक्‍ट शाळांना पाठ्यपुस्तके वितरित करण्यासाठी वाहतूकदार नेमण्याचे आदेश दिले आहे. त्यासाठी प्रतिटन 1200 रुपये वाहतूक खर्च निश्‍चित करून दिला आहे.

परंतु प्रत्यक्षात मात्र, तालुका स्तरावरून केंद्र शाळेत पाठ्यपुस्तके उतरवून केंद्र शाळेतून शाळांना पुस्तके वितरित करण्यात येतात. त्याकामी कोणत्याही प्रकारचे अनुदान (हमाली खर्च, मोजदाद मजूर खर्च इत्यादी) देण्यात येत नाही. 

शाळानिहाय, वर्ग निहाय व विषय निहाय मोजदाद करणे, गठठे बांधणे याकरिता मजुरी व सुतळी याचा खर्च अंदाजे 2000 ते 5000 रुपये येतो. त्यामुळे केंद्रातून शाळेपर्यंत वाहतूक खर्चाचा भुर्दंड शाळा मुख्याध्यापकांना सहन करावा लागतो. बरेचदा शाळांकडून विद्यार्थी आणि शिक्षकांकडून त्याची वसुली करण्याचे काम शाळांकडून केल्या जाते. पुस्तके शाळांपर्यंत पोहचविणे प्रशासनाची जबाबदारी असून केवळ केंद्रस्तरावर पुस्तके देऊन प्रशासन शाळांवर जबाबदारी टाकत असल्याचे दिसून येते. दरम्यान बालभारतीतील अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, त्यांनी नियमानुसार पैसे दिले जात असल्याने अतिरिक्त खर्च करण्याचा प्रश्‍नच नसल्याचे ते म्हणाले. 

- सावध व्हा, सॅनेटायझर दान देण्याच्या नावावर तरुणास बसला मोठा फटका, वाचा हा प्रकार...

ग्रामीण भागातील शाळांना अधिक खर्च 
शासन सरसकट प्रती टन वजनानुसार अनुदान देत असल्याने ग्रामीण तालुक्‍यांना जास्त खर्च लागतो. शहरात त्या तुलनेत कमी खर्च येतो. पुस्तकांची संख्या व तालुक्‍यापासून शाळांचे अंतर विचारात घेऊन अनुदान मिळावे किंवा बोर्डाच्या परीक्षेत विद्यार्थी संख्येप्रमाणे पेपरचे गठ्ठे पाठवतात तसे बालभारती कडूनच शाळेच्या नावाने गठ्ठे बांधून पाठवावे, अशी मागणी शाळांकडून होत आहे. 

अशी आहे मागणी 
पहिली ते पाचवी - 3,94,784 
सहावी ते आठवी - 4,62,382