नागपूर : आपला जिल्हा आणि मतदारसंघातील कोविडच्या रुग्णांच्या सोयीसुविधांसाठी राज्य सरकारने दिलेला एक कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यास आमदार हात आखडता घेत असल्याने सर्वसामान्यांमध्ये चांगलाच रोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा निधी आरोग्य सुविधांसाठी देणे सक्तीचा करावा, अशी मागणी होत आहे. निधी देण्यास टाळाटाळ करीत असतील तर न्यायालयाने हस्तक्षेप करून निर्देश देण्याची मागणी सर्वसामान्यांमधून होत आहे.

कोरोना महामारीच्याविरोधात लढा देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक आमदारांना एक कोटी रुपये अतिरिक्त दिले आहेत. प्रत्येक आमदाराला चार कोटी रुपयांचा आमदार निधी देण्यात आला असतानाही दुर्दैवाने कोरोनासाठी एक कोटी रुपये खर्च केल्या जात नाही. त्यामुळे शासकीय आरोग्य यंत्रणेवर चांगलाच ताण आला आहे. अनेक ठिकाणी बेड्‍स, ऑक्सिजन, व्हेटिंलेटरचा प्रचंड तुटवडा आहे. नवे व अद्ययावत साहित्य खरेदी करण्यासाठी पुरेसा निधी नाही. अनेकांना बेडसाठी भटकावे लागत आहे. अनेकांना घरीच उपचार घ्यावे लागत आहे. त्यांनाही डॉक्टरांनी लिहून दिलेली औषधे मिळत नाहीत.एखाद्या ठिकाणी मिळाल्यास उपलब्ध असल्यास त्यासाठी अतिरिक्त पैसे मोजावे लागत आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने डब्ल्यूसीएल तसेच मॉईलला या कंपन्यांना सीएसआर फंड कोरोनासाठी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे आमदारांनासुद्धा एक कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ देण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. राज्य सरकारनेच हा निधी कोविडच्या लढ्यासाठी खास उपलब्ध करून दिला असताना तो का दिला जात नाही, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.

केवळ ६ आमदारांचा होकार

नागपूर जिल्ह्‍यात १६ आमदार आहेत. या सर्वांनी प्रत्येकी १ कोटी दिले तर आरोग्यसेवेवरील ताण कमी होऊ शकतो. एरवी कोरोनाच्या नावावर राजकारण करणारे लोकप्रतिनिधी निधी देण्यासाठी का पुढे येत नाहीत, असा प्रश्न जनता उपस्थित करीत आहे. आतापर्यंत केवळ ६ आमदारांनी निधी देण्यासाठी होकार दिला आहे.

गाणारांनी दिले ५० लाख

विधान परिषद सदस्य नागो गाणार यांनी आमदार फंडातील ५० लाखांचा निधी देण्याचे पत्र नियोजन विभागाला दिले.