केळवद (जि. नागपूर) : समाजातील दृष्टिहीन, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग तसेच कुष्ठरोगमुक्त अंपगांमधील सामर्थांकडे पाहून त्यांच्यातील गुण विकसित करण्यासाठी शासनाकडून कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. दिव्यांगांना सक्षम बनवून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा उद्देश असला तरी याला केळवद ग्रामपंचायत अपवाद दिसून येते. ग्रामपंचायत प्रशासनाला मागील दोन वर्षांपासून सामान्य फंडातील निधीतून दिव्यांगांसाठी खर्च करण्यात येत असलेला पाच टक्के निधी अद्याप खर्च केलेला नाही. त्यामुळे दिव्यांगांमध्ये स्थानिक प्रशासनाप्रती रोष आहे. 

केळवद येथील ४० दिव्यांगांना या निधीचा लाभ घेता आला नाही. यामुळे दिव्यांगांच्या हक्काचा निधी ग्रामपंचायत प्रशासन खर्च करीत नसेल तर इतरांचे काय, असा प्रश्न ग्रामपंचायत प्रशासनाला केला जात आहे. येथील दिव्यांगांनी २०१७ पासून केळवद ग्रामपंचायतीला सहा वेळा निवेदन दिले.

जाणून घ्या - खडसेंच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाने राजकीय भूकंप?, भाजपच्या अनेक नेत्यांची हाताला घड्याळ बांधण्याची तयारी 
 

यात ३१ आॅगस्ट २०१८ ला घेण्यात आलेल्या आमसभेत गावातील दिव्यांगांसाठी एकमताने पाच टक्के निधी खर्च करण्याचा ठराव पारित करण्यात आला. माञ ग्रामपंचायत प्रशासनाने याला बगल देत पाच टक्क्यांवरून तीन टक्के निधी खर्च करण्याचा उल्लेख ठराव पुस्तकेत केला. तो तीन टक्के निधी दिव्यांगांना दिलेला नाही. आमच्या हक्काचा पाच टक्के निधी आम्हाला द्यावा, अशी मागणी दिव्यांगांनी केली. 

निधी मिळण्यासाठी प्रयत्न करू
केळवद येथील दिव्यांगांनी त्यांना दिला जाणारा पाच टक्के निधी धनादेश स्वरूपात मागितला आहे. धनादेश स्वरूपात हा निधी देता येत नाही. दिव्यांगांनी एखादा व्यवसाय करण्यासाठी अथवा स्वतःसाठी उपयोगी असणारे साहित्य खरेदी करण्यासाठी या निधीचा वापर केला जातो. एखाद्याच प्रकरणात धनादेश दिला जातो. याबाबतचे पत्र तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना दिले आहे. या प्रकरणात स्वतः लक्ष देऊन केळवद येथील दिव्यांगांना त्यांचा पाच टक्के निधी मिळण्यासाठी प्रयत्न करू. 
अनिल नागणे, तालुका खंडविकास अधिकारी, सावनेर 

निधी त्यांच्या हक्काचा
सर्व दिव्यांगांनी ग्रामपंचायतीला अर्ज सादर करून त्यात ज्यांना जे साहित्य हवे आहे ते देण्यात येईल. पाच टक्के निधीऐवजी तीन टक्के निधी ठराव पुस्तकेत चुकीने झाले आहे. दिव्यांगांना दिला जाणारा पाच टक्के निधी त्यांच्या हक्काचा असून, तो त्यांना पूर्ण मिळेल.
भूषण सोमकुंवर, सचिव, केळवद

धनादेशाची मागणी योग्य नाही
ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे पुरेसा निधी नसल्याने तसेच दिव्यांगांनी धनादेश स्वरूपात केलेली पाच टक्के धनादेशाची मागणी योग्य नाही. गावातील सर्व दिव्यांगांनी ग्रामपंचायतीला अर्ज करून साहित्यांची मागणी करावी. ती आम्ही पूर्ण करू. त्यांच्या हक्काचा पाच टक्के निधी त्यांनाच दिला जाईल. 
गीतांजली वानखेडे, सरपंच केळवद
 

निधी न दिल्यास उपोषण करू ः मिरचे 

दिव्यांगांच्या हक्काचा पाच टक्के निधी मिळावा यासाठी मागील दोन वर्षांपासून लढा देत आहे. आतापर्यंत सहा वेळा अर्ज दिले. आमसभेत मंजूरी मिळूनही हक्काचा निधी मिळालेला नाही. धनादेश देऊ शकत नाही, असे अधिकारी सांगतात. याच तालुक्यातील पाटणसावंगी, नांदागोमुख, माळेगाव (जोगा) यासह बऱ्याच ग्रामपंचायत प्रशासनाने दिव्यांगांचा पाच टक्के निधी धनादेश स्वरूपात दिला. तसेच केळवद ग्रामपंचायतीला दिव्यांगांनी सहा महिन्यांपूर्वी अर्ज देऊन साहित्यांची मागणी केली त्याची अद्याप दखल घेतलेली नाही. धनादेश न देण्याचा नियम नाही. संबंधित अधिकारी दिव्यांगांची दिशाभूल करीत आहे. त्यांच्या हक्काचा पाच टक्के निधी ग्रामपंचायत प्रशासनाने द्यावा अन्यथा उपोषण करण्याचा इशारा अपंग जनसंघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष किरण मिरचे यांनी दिला.

संपादन  : अतुल मांगे