नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेतील १६ जागांसाठी नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागणार आहे. परंतु काहींनी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने निवडणुकांबाबत अद्याप संभ्रम आहे. परंतु, दुसरीकडे संधीचा फायदा घेत इच्छुकांनी मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे. ‘गाव बसा नही लुटरे आ गये’, या म्हणीप्रमाणे जिल्हा परिषदेचे राजकारण सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे.

जिल्हा परिषदेतील राजकीय आरक्षण ५० टक्‍क्यांच्यावर गेले. एस.सी..एस.टी. च्या जागा कमी करता येत नसल्याने ओबीसींच्या जागा कमी करून आरक्षण ५० टक्केमध्येच बसविण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ओबीसींच्या सर्वे जागा रिक्त करून अतिरिक्त जागा सर्वसाधारण वर्गात टाकून यासाठी नव्याने निवडणूक घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निकाला दिले. 

हेही वाचा - घरीच बसा अन्यथा मिळणार दंडुक्याचा प्रसाद; रिकामटेकड्यांवर गुन्हे दाखल करणार

निकालाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने कार्यवाही सुद्धा सुरू केली आहे. कोरोनामुळे निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे न्यायालयाचा निर्णय असल्याने लवकरच निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याचीही चर्चा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला काही सदस्यांनी आव्हान दिले आहे. त्यामुळे त्यावर काय निकाल लागतो, याकड सर्वांचे लक्ष लागले आहे. परंतु दुसरीकडे इच्छकांनी उमेदवासाठी मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे. 

काही नेत्यांकडून विरोधी पक्षांमधील सदस्यांसोबत संपर्क साधून त्यांच्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न होत आहे. रद्द झालेल्या सदस्यांच्या आपल्या तिकिट मिळण्यासाठी काहींकडून प्रयत्न होत असून वरिष्ठांकडे दावाही सादर करण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. काही ठिकाणी सदस्यत्व रद्द झालेल्यांना पुन्हा तिकिट मिळणार नसल्याचीही चर्चा आहे.

हेही वाचा - रक्षक झाला राक्षस; विधवेला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून पोलिस निरीक्षक करायचा बलात्कार

पालकमंत्र्यांकडून निवडणुकीचे संकेत

पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी नुकतीच जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीबाबत बैठक घेतली. कोरोना व आचारसंहिता यासारख्या बाबींचा विचार करून यासंदर्भात तातडीने निधीचे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. आचारसंहिता आता फक्त जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठीच लागू शकते. त्यामुळे त्यांनी निवडणुकीचे स्पष्ट संकेत दिले.

संपादन - अथर्व महांकाळ