नागपूर : मातेला 'अन्नपूर्णा' म्हणतात. परंतु, प्रसूतीदरम्यान सकस आहाराअभावी (nutritious food) कुपोषित बाळ (Malnourished baby) जन्माला घालणारी हीच माय. प्रसंगी तीही मृत्यूच्या विळख्यात सापडते. आजही लाखात १४९ माता प्रसूती दरम्यान दगावतात. (pregnant women not getting food in nagpur)

गावखेड्यातील पारध्यांचे तांडे असोत व आदिवासी पाडे येथे नवसंजीवनी पासून तर मातृत्व अनुदान योजनांचा पाऊस पाडला जातो. गावखेड्यातून तर झोपडपट्टीतील आरोग्याचे सर्वेक्षण केले जाते. शासनाकडून महिलांच्या रक्तक्षयाच्या मुक्तीसाठी प्रकल्प, पोषण आहार योजनाही आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात लाभार्थ्यापर्यंत योजना पोहोचत नाही. यामुळेच सुरक्षित मातृत्वाची संकल्पना अद्यापही आदिवासी पाड्यांवर रुजली नाही. कुपोषित बाळ पदरात पडल्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या बाळाची तयारी असतेच. ग्रामीण भागासह आदिवासींमध्ये आजही ६० टक्के महिला आणि मुलींमध्ये रक्ताचे प्रमाण कमी आहे. कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण राज्यात बारा टक्‍क्‍यांवर आहे. आरोग्य संस्थांतील प्रसूतीचे प्रमाण वाढले असले तरी, कुटुंब नियोजनाच्या प्रयत्नांना यश येत नाही. लोकवस्तीनुसार प्राथमिक केंद्र आणि उपकेंद्राचे जाळे विणले गेले नाही. शहरीभागात महिलांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी उपाय आहेत. परंतु, ग्रामिण महिलांच्या मातृत्वाविषयी अद्यापही गुणात्मक बदल झाला असे म्हणण्याची वेळ आली नाही. गडचिरोली, नंदुरबार, मेळघाटसारख्या भागात डॉक्‍टरांच्या (विशेषज्ज्ञ) सुमारे ६०टक्के जागा रिक्त आहेत. केवळ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर येथील आरोग्य सेवा सांभाळली जाते.

मातृत्व महागले -

नॉर्मल डिलिव्हरी १५हजार, सीझरचा दर ४० हजार मोजावे लागत आहे. यावरुन वैद्यकीय सेवा मोठ्या प्रमाणात महागली आहे. याचा परिणाम मातृत्वावरही होत आहे. खासगी हॉस्पिटलमध्ये नॉर्मल डिलिव्हरीसाठी १५ ते २० हजार रुपयांच्या आसपास खर्च येतो. सिझेरियन म्हटले की हाच खर्च ४० हजारावर रुपयांपर्यंत पोहोचतो. शासकीय रुग्णालयापेक्षा खासगी रुग्णालयांत सिझेरियनचे प्रमाण आहे.