नागपूर : सरकारने २००० पूर्वीच्या सर्व वरिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान दिले आहे. एवढेच नाही तर विना नेट, सेट, उत्तीर्ण प्राध्यापकांना नियमित करून सर्व सुविधा व वेतन आयोग लागू केले आहेत. मात्र, १९ वर्षे लोटूनही २००१ नंतरच्या महाविद्यालयांचा वनवास संपण्याचे संकेत अजूनही दिसून येत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालये कृती समितीतर्फे आंदोलन करण्यात आले.

२००१ नंतरच्या महाविद्यालयांतील प्राध्यापक, कर्मचारी यांना उच्च शिक्षित बेरोजगार म्हणून जगावे की मरावे, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. संघटनेच्या वतीने सहाही शिक्षक आमदारांना अनेकदा निवेदने दिली. ऑनलाइन मीटिंगमध्ये समस्या मांडल्या. मात्र, सरकार अजूनही या ज्वलंत मुद्द्याची दखल घेताना दिसत नाही.

हेही वाचा - या सापाच्या किंमतीचा तुम्हाला अंदाजही नाही येणार, पण ब्लॅक मार्केटमध्ये इतकी डिमांड असण्याचं कारण तरी काय?

अनेक कर्मचारी गेल्या १९ वर्षांपासून अनुदान मिळेल याच आशेवर बिनपगारी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचले आहेत. यानंतरही सरकार यांची जाणीवपूर्वक दखल घेत नाही. यातूनच संघटनेतर्फे आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे. यातून कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयाला लागलेला हा कलंक मिटवून अनुदान मिळावे यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात संघटनेच्या वतीने घरबैठे आंदोलन सुरू आले असल्याची माहिती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष प्रा. संजय जाधव यांनी दिली.

नागपूर जिल्ह्यातील सर्व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष प्रा. सचिन बन्सोड यांनी दिली. आंदोलनात डॉ. देवमन कामडी, प्रा.पराग सपाटे, प्रा. शिवशंकर घरडे, प्रा. सुप्रिया पेंढारी, प्रा. वर्षा बोपचे, प्रा. संजय गेडाम यांनी दिली.

संपादन - नीलेश डाखोरे