नागपूर : सभेच्या मंजुरी अभावी अर्थसंकल्पाचा निधी खर्च करता येत नसल्याने सभा घेण्यासाठी जिल्हा परिषदने जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव दिला. परंतु दहा दिवस होत असताना अद्याप जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर निर्णय दिला नसून जिल्हा परिषदतील पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केला नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेचा आर्थिक कारभार अडचणीत आला आहे. 

पशु संवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार यांनी घेतलेल्या बैठकीत अडचणी मांडण्याच्या सूचना केल्या होत्या. परंतु यात एकाही सदस्यांने सभेचा विषय मांडला नाही. त्यामुळे पदाधिकारी अर्थसंकल्पाबाबत गंभीर नसल्याचे दिसते. सत्ताधारी बाकावरील मोजकेच सदस्य अनुभवी असून बहुतांश नवीन आहे. त्यांना अद्याप जिल्हा परिषद कळली नसल्याची चर्चा आहे. कोरोनामुळे जिल्हा परिषदच्या अर्थसंकल्पाला यंदा सीईओंनी सादर केला. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना अर्थसंकल्प सादर करण्याचा आनंद घेता आला नाही.

वाठोडा ठाणेच कोरोना संशयित, वाचा काय झाला प्रकार

सीईओंनी अर्थसंकल्प सदर केला असली तरी त्याला जिल्हा परिषदच्या सभेची मंजुरी आवश्‍यक आहे. सीईओंनी अर्थसंकल्प सादर करून आज तीन महिन्याचा कालावधी होत आहे. सभेची मंजुरी नसल्याने अर्थसंकल्प शोभेची वस्तू ठरत आहे. यातून कोणत्याही प्रकारच्या योजना आणि विकास कामांवर खर्च करता येत नाही आहे. त्यामुळे विकास कामे थांबली आहेत. सभा घेण्यासाठी एक पत्र जिल्हा परिषद अध्यक्षा रश्‍मी बर्वे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. परंतु त्यानंतर कोणत्याही प्रकराचा पाठपुरावा केला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही याला गांभीर्याने घेतले नसल्याचे दिसते. 

मागील पाच महिन्यात सभा नाही 
महानगरपालिकेला सभा घेण्यासाठी राज्य शासनाने परवानगी दिली. आयुक्तांच्या विरोधानंतर पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे त्यांना यश आले. जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे कोणत्याही प्रकारचा पाठपुरावा केला नाही. जिल्हा परिषद कायद्यानुसार तीन महिन्यात सर्वसाधारण सभा होणे आवश्‍यक असून मागील पाच महिन्यात सभा झाली नाही.