नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेला गणवेश निकृष्ट दर्जाचे असल्याच्या तक्रारीनंतर याची चौकशी होणार आहे. त्यामुळे खरेदी बिलाच्या झेरॉक्सच्या प्रती शिक्षण समितीकडून सादर करण्याच्या सूचना मुख्याध्यापकांना करण्यात आल्या. यामुळे शिक्षण विभागात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

जि.प.च्या अंतर्गत १५३५ शाळा आहेत. ‘समग्र’ शिक्षा अभियानांतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेणारे एससी, एसटी, बीपीएल प्रवर्गातील मुले व सर्व मुलींना मोफत गणवेश दिल्या जातो. यंदा कोरोना प्रादुर्भावामुळे शाळा सुरू झाल्या नसल्या तरी केंद्र सरकारने जि.प.ला १.९२ कोटीचा निधी दिली. 

हेही वाचा - भाजप आक्रमक : गृहमंत्री देशमुखांच्या राजीनाम्यासाठी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या...

प्रती विद्यार्थ्यांच्या एका देण्यात आला. हा निधीही शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात जि.प.कडून वळता झाला. गणवेशाचा रंग, तो कुणापासून खरेदी करायचा हे सर्व अधिकार शासनानेच शाळा व्यवस्थापन समितीकडे आहे. परंतु यानंतरही जि.प.च्या काही पदाधिकाऱ्यांनी तालुकानिहाय कंत्राटदार नेमून दिल्याची चर्चा आहे. 

याशिवाय प्रत्येक तालुक्यातील गट शिक्षणाधिकारी (बीईओ) यांच्याशी बैठक घेऊन नेमून दिलेल्याच कंत्राटदारांकडून गणवेश खरेदी करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. यानंतर बीईओंनी प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मुख्याध्यापकांशी बैठक घेऊन त्यांना ठराविक कंत्राटदाराकडूनच गणवेश खरेदी करण्याबाबत निर्देश दिले, अशे आरोप झालेत. काही शिक्षक संघटनांनी याचा विरोधही केला. बहुतांश शाळांनी जि.प.स्तरावरून पाठविण्यात आलेल्या कंत्राटदारांकडून गणवेश खरेदी केले नाही. 

हेही वाचा - दुसरी लाट त्सुनामीच : नागपूर जिल्ह्यात २७ हजार कोरोनाबाधित; शनिवारी ३ हजार ६७९ नवे बाधित व २९...

शिक्षण समितीच्या बैठकीत गणवेश निकृष्ट असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. शिक्षण सभापतींनी नुकतीच सर्व बीईओंची एक बैठक घेतली. यात केवळ आठ तालुक्यातील तीन बीईओ व पाच बीईओंनी त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून केंद्र प्रमुखांना पाठविले. या बैठकीत सभापतींनी तालुक्यातील शाळांनी खरेदी केलेल्या गणवेशाच्या बिलांची झेरॉक्स प्रत व फोटो येत्या सोमवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. एक प्रकारे शाळा व्यवस्थापन खरेदी समितीच्या गणवेश खरेदीवर अविश्वास दाखविल्याचा आरोप होत आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ