नागपूर : मटणविक्रेत्यांकडे शिल्लक राहणाऱ्या बोकडाच्या चामड्याला पूर्वी 500 रुपयांपर्यंतचा दर मिळत होता. अलीकडच्या काळात चामड्यापासून साहित्य तयार करणाऱ्या टेंड्रीज बंद पडल्या आहेत. परिणामी आज चामड्यामागे दहा रुपयेसुद्धा मिळत नाही. एकीकडे चांभार काम करणाऱ्या कारागीरांच्या हाताला काम नाही आणि दुसरीकडे दररोज कोट्यवधींचे चामडे मातीत सडत आहे. यामुळे चामड्याला हमीभाव मिळावा यासाठी खाटीक समाजाने एल्गार पुकारला आहे.

हे वाचाच - मी बँक अधिकारी आहे, तुमच्या मुलीसोबत लग्न करीन!

मटणाचे दर सहाशे रुपये किलोपर्यंत पोहोचल्याने खवय्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मटणाचे दर आकाशाला भिडले असले तरी विक्रेत्यांच्या पदरी निराशाच येत असल्याचे चित्र आहे. दिवसभर मटणविक्री करून शंभर-दीडशे रुपयेच पदरी वाचतात. चामड्याच्या बदल्यात मिळणारी एकमुस्त रक्कम खऱ्या अर्थाने विक्रेत्यांची कमाई असायची. बकरा आणि मटणाची मोठी बाजारपेठ असल्याने चामडे विक्रीची मध्य भारतातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ म्हणूनही नागपूरचा लौकिक होता. नागपुरातून वरोरासह देशाच्या कानाकोपऱ्यांत असणाऱ्या टेंड्रीजधमध्ये चामडे जायचे. तेथून ते चर्मकारांना कलाकुसरीसाठी उपलब्ध करून दिले जात होते. प्रारंभी शासकीय यंत्रणेकडूनच चामड्याची खरेदी केली जायची. त्यातील अर्थकारण लक्षात आल्यानंतर खासगी व्यक्तींनी त्यात शिरकाव केला. व्यावसायिक स्पर्धेतून चामड्याचे दर 500 रुपयांपर्यंतही गेले. परंतु, गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायद्यानंतर चामड्याची टंचाई निर्माण झाली. त्यातूनच भावही वाढला. या दृष्टचक्रातून टेंड्रीजही बंद झाल्या. त्याचा थेट परिणाम चामड्याच्या खरेदी-विक्रीवर झाला. नागपूरचा विचार केल्यास बकऱ्याच्या चामड्याला दहा रुपयेसुद्धा दर मिळत नाही. यामुळे उरलेले चामडे मातीत पुरण्यात येत आहे. उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने खाटीक समाजात रोष आहे. शासनाकडून चर्मोद्योग महामंडळाला कोट्यवधींचा निधी दिला जातो. त्यातून महामंडळाने हमीभावात चामडे खरेदी करून कारागिरांना उपलब्ध करून द्यावे, अशी समाजाची मागणी आहे.

अडचणीतून मार्ग काढणे सोपे आहे. पण, मलाई संपल्याने राज्यकर्त्यांना त्यात रस उरलेला नाही. यामुळेच हे क्षेत्र उपेक्षित झाले आहे. शासकीय विभागाच्या माध्यमातून चामडे खरेदी सुरू झाल्यास मटणविक्रेते आणि चर्मकार कारगिरांना पुन्हा सुगीचे दिवस येऊ शकतात.
-धनराज लारोकर, अध्यक्ष विदर्भ खाटीक संघर्ष समिती.