नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षित मतदारसंघात कपात केल्याने उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, भाजपचे गटनेते अनिल निदान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते चंद्रशेखर कोल्हे यांच्यासह एकूण १६ सदस्यांवर टांगती तलवार आहे. याचा सर्वाधिक फटका काँग्रेसला त्या खालोखाल राष्ट्रवादी व भाजपला बसणार आहे. 

हेही वाचा - धोक्याची घंटा! दर महिन्याला ९ अल्पवयीन मुलींचा गर्भपात, गोळ्यांचीही सर्रास विक्री

एकूण ५८ सदस्यसंख्या असलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. राज्य सरकारने लोकसंख्येच्या आधारावर नागपूर जिल्हा परिषदेत ओबीसींसाठी १६ जागा आरक्षित केल्या होत्या. प्रत्यक्ष आरक्षणानुसार १२ जागा आरक्षित करणे अपेक्षित होते. यावर राज्य निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला होता. मात्र, पुरेसा वेळ नसल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून न्यायालयाने निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जाहीर झाला असून ओबीसींसाठी २७ टक्के जागा आरक्षित करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या संदर्भात दोन आठवड्यात निर्णय घेण्यास राज्य सरकारला बजावले आहे. 

हेही वाचा - खुशखबर! एक रुपयात मिळणार भरड धान्य, 'या' कुटुंबांना मिळणार लाभ

यांच्यावर येणार गंडांतर - 
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षित जागेवर नव्याने निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षित जागांवर निवडून आलेले नरखेड तालुक्यातील रेवती बोरके, पूनम जोध (राष्ट्रवादी), काटोल तालुक्यातील चंद्रशेखर कोल्हे (राष्ट्रवादी), समीर उमप (शेकॉप), सावनेर तालुक्यातील ज्योती शिरसकर, मनोहर कुंभारे (काँग्रेस), पारशिवनी तालुक्यातील अर्चना भोयर (काँग्रेस), मौदा तालुक्यातील योगेश देशमुख (काँग्रेस), कामठी तालुक्यातील अवंतिका लेकुरवाळे (काँग्रेस) ,अनिल निधान (भाजप), हिंगणा तालुक्यातील राजेंद्र हरडे अर्चना गिरी (भाजप), नागपूर तालुक्यातील ज्योती राऊत (काँग्रेस), सुचिता ठाकरे (राष्ट्रवादी), कुही तालुक्यातील भोजराज ठवकर (भाजप), रामटेकमधील कैलाश राऊत (काँग्रेस) यांच्यावर गंडांतर येऊ शकते.