नागपूर : शिक्षणाचा अधिकार कायदा (आरटीई) अंतर्गत शहरातील दोन नामवंत शाळांमध्ये प्रवेशासाठी पालकांकडून चक्क बोगस प्रमाणपत्र सादर केल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वीच काटोल आणि सावनेरमध्ये बोगस प्रवेश दिल्याची माहिती समोर आली होती.

शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना दरवर्षी २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्या जातो. यावर्षी त्यासाठी मार्च महिन्यात प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यातील ५ हजार ७२९ जागांसाठी ५ हजार ६११ बालकांची निवड करण्यात आली होती. त्यापैकी ४ हजार २९२ बालकांचे प्रवेश निश्चित झाले आहे. अद्यापही १ हजारावर बालकांचे प्रवेश झाले नाहीत. मात्र, प्रत्येकच पालकाला आपल्या पाल्यांना नामवंत शाळेमध्ये प्रवेश देण्यासाठी तत्पर आहेत. त्यातून शहरातील दोन नामवंत शाळांमध्ये प्रवेशासाठी दोन पालकांनी बोगस जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले.

मात्र, पडताळणी समितीद्वारे पालकांना प्रमाणपत्र घेऊन येण्यास सांगण्यात आल्यावर त्यांनी हजेरीच लावली नाही. दरम्यान पंचायत समिती कार्यालयात याबाबत माहिती घेतली असता, त्यांचे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात आले. विशेष म्हणजे, गेल्यावर्षी एका शाळेत अशाचप्रकारे बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारावर प्रवेश घेतल्याचे आढळून आले होते. यावर्षीही जास्त अंतर असताना काही नामवंत शाळांमध्ये प्रवेश पालकांना मिळाल्याची माहिती समोर आली. याशिवाय काटोल येथील एका शाळेत दोन विद्यार्थ्यांना तीनदा प्रवेश देण्यात आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे यंदा ग्रामीण भागातील समितीच्या कामकाजावर शंका उपस्थित होत असल्याचे निर्माण होत आहे.

युआरसी -१ मधील १४ प्रवेश रद्द

आरटीईअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रवेशप्रक्रियेमध्ये युआरसी -१ मध्ये सर्वाधिक १ हजार ८४८ जागांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी सध्या १ हजार ३४० विद्यार्थांना विविध शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आलेत. अद्याप ५०८ जागा रिक्त आहेत. मात्र, प्रवेश घेण्यात आलेल्या १ हजार ३४० जागांपैकी १४ प्रवेश विविध कारणांनी रद्द केले आहेत. यामध्ये काहींनी प्रवेश मिळाल्यावरही नकार दिला तर काहींनी कागदपत्र सादर केले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. पहिल्या टप्प्यातील प्रवेश ७ ऑगस्टपर्यंत चालणार असून त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील प्रवेश देण्यात येणार आहेत.