नागपूर : राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळा'च्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या बैठकीत मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला अंतिम परवानगी देण्यात आली आहे. विदर्भातील काटेपूर्ण, कारंजा सोहळा व तानसा वन्यजीव अभयारण्या'च्या संवेदनशील क्षेत्रातून (ईएसझेड) हा महामार्ग जाणार आहे. या अभयारण्यातून जाणाऱ्या मार्गासाठी 'राज्य रस्ते विकास महामंडळा'कडून (एमएसआरडीसी) वन विभागाला देण्यात येणाऱ्या भरपाईच्या रकमेबाबतच्या सुधारणेला मंडळाने मंगळवारी परवानगी दिली. त्यामुळे तानसा अभयारण्यातून हा महामार्ग जाण्याची तांत्रिक अडचण दूर झाली आहे.
           मुंबई ते नागपूरदरम्यान प्रस्तावित असलेल्या 701 किमीच्या 'हिंदूहहृदसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गा'चे काम सध्या सुरू आहे. हा महामार्ग दहा जिल्हे, 26 तालुके आणि 392 गावांमधून जाणार आहे. 'एमएसआरडीसी'ने या महामार्गाच्या कामाची विभागणी पाच पॅकेजेमध्ये केली आहे. या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परवानग्या मिळविण्यासाठी त्यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाकडे पॅकेजनुसार स्वतंत्रपणे अर्ज दाखल केले होते.                                                              सात सप्टेंबर 2018 ला प्रकल्पाला 'राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळा'कडून आवश्‍यक त्या सर्व परवानगी मिळाल्या. त्यानंतर 'राज्य वन्यजीव मंडळा'ने प्रकल्पाला परवानगी देताना नऊ सदस्यांच्या समितीचे गठन केले. या महामार्गावरुन वन्यजीवांच्या सुरक्षित हालचालींसाठी उपाययोजना आखण्याकरिता या समितीचे गठन करण्यात आले. सद्यस्थितीत 'डब्लूडब्लूआय'ने या महामार्गावर वन्यजीवांसदर्भात सुचविलेल्या काही बांधकामांवर समितीकडून सूचना देण्याचे काम सुरू आहे. वन विभाग, भारतीय वन्यजीव विभाग आणि काही संस्थांच्या मदतीने या मार्गाचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार केंद्र सरकारने काही अटी ठेऊन या महामार्गाला मंजुरी दिलेली आहे.

सविस्तर वाचा - या शहरातील पोलिस झाले आक्रमक, नऊ जणांवर दाखल केले गुन्हे, हे आहे कारण
प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा
काटेपूर्णा, तानसा आणि कारंजा सोहळ वन्यजीव अभयारण्याच्या संवेदनशील क्षेत्रामधून हा महामार्ग जाणार आहे. यासाठी 'एमएसआरडीसी'ला केवळ या अभयारण्यांमधून जाणाऱ्या रस्ते बांधणीच्या खर्चाची दोन टक्के रक्कम ही भरपाई स्वरुपात वन विभागाला देणे आवश्‍यक आहे. यातील काटेपुर्णा आणि कारंजा सोहळ अभयारण्याबाबत पुर्वीच हिरवा कंदील मिळाला होता. मात्र, तानसा अभयारण्याबाबत टिपण लिहीत असताना तांत्रिक चुक झाली होती. त्यात प्रकल्प अहवालाच्या दोन टक्के असे चुकीने लिहिण्यात आले होते. ती चूक दुरुस्त करण्यात आल्यानंतर आता या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झालेला आहे, असे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.