नागपूर : समाजकल्याण विभागामार्फत सुरू करण्यात आलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नावाने ओबीसी, भटक्या विमुक्त जाती आणि विशेष मागासप्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती दिल्या जाते. मात्र, या शिष्यवृत्तीसाठी गोरगरीब आणि मजुरांना त्यांच्या मुलांचा विद्यार्थ्यांना जातीचा आणि उत्पन्नाचा दाखला घेण्यासाठी किमान बाराशेचा खर्च येतो. त्यामुळे हजार रुपयांच्या शिष्यवृत्तीसाठी बाराशेचा खर्च येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीमध्ये ग्रामीण भागातील ओबीसी, भटक्या विमुक्त जाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील गरीब आणि मजुरांच्या मुलांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश असतो. त्यामुळे शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज येत असतात. मात्र, त्यासाठी पालकांचा उत्पन्नाचा आणि जातीचा दाखला द्यावा लागतो.

हा दाखला जिल्ह्यातील सर्व तहसिल कार्यालयात मिळतो. त्यासाठी जिल्ह्यातील दुर्गम भागातून पालक येतात. विशेष म्हणजे, तहसिल कार्यालयात येण्यासाठी पालकांना पायपीट करावी लागते. याशिवाय दोन दिवस आपली रोजीरोटी सोडून यावे लागते. एसटीची संप असल्याने अडचणींमध्ये आणखीनच भर पडली आहे.

जातीच्या दाखल्याची सक्ती का?

विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती देताना त्यांच्या जातीच्या दाखल्याची सक्ती नेमकी का? करण्यात येत आहे असा सवाल शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सुद्धा जातीचा दाखला सक्तीचा करण्यात आला आहे.

पंचायतस्तरावर शिबिरे लावा

पालकांना त्यांच्या उत्पन्नाचा दाखला विशेष शिबिर लावून ग्रामपंचायत स्तरावर देण्यासाठी महसूल विभागाने सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक व शिक्षकेतर सेनेने केली आहे. यासाठी संघटनेच्या वतीने राज्य सरचिटणीस महेश जोशी, शरद भांडारकर, संजय चामट, मनोज घोडके, नितीन किटे, नंदकिशोर उजवणे, चंद्रकांत मासुरकर, दीपचंद पेनकांडे व पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले आहे.