नागपूर : कोरोना काळात (coronavirus) शाळा बंद असतानाही मनमानी शुल्क वसूल करणाऱ्या शाळांवर नियंत्रण मिळविता यावे यासाठी राज्य सरकारने विभागीय शुल्क नियामक समित्यांची (school fees control committee) स्थापना केली. गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून या समितीवर अध्यक्ष मिळत नसल्याची तक्रार होती. मात्र, आता समितीला अध्यक्ष मिळाले असून एक महिना झाला असताना त्याची साधी बैठकही झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. (school fees control committee work still not start in nagpur)

राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने ७ जून रोजी खासगी शाळांकडून मनमानी शुल्क आकारणीची दखल घेत नागपूरसह मुंबई, पुणे, नाशिक व औरंगाबाद येथे विभागीय नियामक समित्यांची स्थापना केली होती. त्यानुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीश या समितीचे अध्यक्ष असतील असे जाहीर केले. यासोबतच नागपूर विभागीय शुल्क नियामक समितीच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश व्ही.टी. सूर्यवंशी यांची निवड करण्यात आली. समितीचे पदसिद्ध सचिव म्हणून विभागाचे शिक्षण उपसंचालक डॉ. वैशाली जामदार या आहेत. याशिवाय सनदी लेखापाल व शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकारी यांचा यात समावेश असेल.

ऑनलाइन वर्ग बंद, टीसी दिल्या -

कोरोनामुळे अनेक पालक आर्थिक अडचणीत आले. शाळांनी शुल्क माफ करावे अशी त्यांची मागणी होती. अनेक शाळांमध्ये पालकांनी शुल्क भरले नसल्याने विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्ग बंद करण्यात आले तर काही शाळांनी मुजोरी करीत पालकांना पाल्याच्या शाळा सोडण्याचा दाखला हातात दिल्या. नागपुरात शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.

कुठे कराव्यात तक्रारी -

नियामक समिती स्थापन झाल्यानंतर अनेक पालकांनी शाळांच्या तक्रारी करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्या कुठे कराव्यात याची माहिती नसल्याने त्यांच्या हाती निराशा येत आहे. नियामक समितीचे कार्यालय नेमके आहे तरी कुठे याची माहितीच नसल्याचे समोर आले.