नागपूर : शाळा सुरू झाल्या असल्या तरी अद्यापही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे दोन महिन्यापूर्वीच निधी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे वर्ग करण्यात आला. हा निधी बॅंकेत पडून आहे. सेस फंडातील निधीच्या नावे व्याजासाठी गणवेशाची रक्कम बॅंकेत ठेवल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांनी गणवेश अडवल्याचा आरोप होत आहे.

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत अनुसूचित जाती-जमाती, मुल-मुली व सर्व वर्गातील मुलींच्या गणवेशाकरता केंद्र सरकारकडून निधी देण्यात येते. ३०० प्रमाणे दोन गणवेशाकरता ६०० रुपये देण्यात येतात. परंतु यंदा कोरोनामुळे केंद्र सरकारने १ गणवेशाकरता ३०० रुपयेच दिले. दोन महिन्यापूर्वीच हा निधी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून मुख्याध्यापकांकडे वर्ग करण्यात आला. 

हेही वाचा - रक्तबंबाळ अवस्थेत शेतात पडून होती तरुणी; काकानं खांद्यावर घेत पायी पार केलं तब्बल ३...

गणवेश खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला असला तरी जिल्हा परिषदच्या शिक्षण समितीने मरूम रंगाचा पॅंट व गुलाबी रंगाचा शर्ट असा ड्रेसकोड निश्चित केला आहे. गणवेशाकरता ‘आयएसआय मार्क’ कापड घेण्याच्या सूचना शासनाच्या आहेत. इतर मागास वर्ग व खुल्या वर्गातील मुलांना मोफत गणवेशाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे यंदा जिल्हा परिषदेने या विद्यार्थ्यांसाठी सेस फंडातून निधीची तरतूद केली. परंतु अद्याप निधी वितरित करण्यात आला नाही. 

सेस फंडाचा निधी आणखी महिनाभर मिळणार नसल्याची शक्यता आहे. सेस फंडाचा निधी आल्यावर सर्व विद्यार्थ्यांसाठी गणवशे खरेदी करण्याची भूमिका अनेक मुख्याध्यापकांनी घेतली. विद्यार्थी समोर करण्यात आले असले तरी व्याजाच्या रकमेवर डोळा असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत आहे. पदाधिकाऱ्यांचे नावे पुरवठादाराकडून गणवेश खरेदीसाठी दबाट टाकण्यात येत असल्याच्या आरोपाचे निवेदन शिक्षक संघटनानी सीईओ यांनी दिले आहे. हे विशेष.

हेही वाचा - शेतकरी सरकारचा माज उतरवूनच राहणार; स्वाभिमानीचे रविकांत तुपकर भडकले 

जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडाची निधी वितरित व्हायचा आहे. ही निधी आल्‍यावर एकत्रितरित्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी करण्याची भूमिका मुख्याध्यापकांनी घेतली. त्याला आम्ही सहमती दिली. त्यामुळे अद्याप विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नाही. हे खरे आहे.
भारती पाटील, 
शिक्षण सभापती.

संपादन - अथर्व महांकाळ