नागपूर : राज्यातील पोषण आहाराची जबाबदारी बचतगटांकडे असताना, कोरोनाच्या काळात ही जबाबदारी कन्झ्युमर फेडरेशनकडे देण्यात आली होती. मात्र, आता या जबाबदारीला चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे पोषण आहाराच्या जबाबदारीतून हजारो बचतगट हद्दपार होणार असून, हजारोंचा रोजगार हिरावला जाणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा धान्य पुरवठादार लॉबी सक्रिय झाल्याचे चित्र आहे.

राज्यभरात एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाद्वारे शहरी आणि ग्रामीण भागात पोषण आहार योजना राबविण्यात येते. या योजनेतून शहरी भागात गरम ताजा आहार बचतगटांमार्फत शिजवून देत वाटप करण्यात येत होते. याशिवाय ग्रामीण भागात अंगणवाड्यात 3 ते 6 वर्षाच्या बालकांना खिचडी व पोषण आहाराचे वाटप करण्यात येतो.

मात्र, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर 16 मार्चपासून 15 मेदरम्यान असलेल्या टाळेबंदीत कन्झ्युमर फेडरेशनद्वारे पोषण आहारासाठी धान्य पुरवठा करण्याचे वाटप करण्याचे कंत्राट देण्यात आले. या कंत्राटाच्या माध्यमातून धान्य पुरवठादार लॉबीने आता सक्रिय होऊन आपले हात पुन्हा बळकट केल्याचे चित्र दिसून येते. त्यातूनच या प्रकल्पातील पोषण आहारात धान्य पुरवठ्याचे कंत्राट चार महिन्यांसाठी वाढवून घेतले आहे.

तुकाराम मुंढेंना न्यायालयाचे आदेश, बकरामंडी त्वरीत स्थलांतरीत करा

या प्रकाराने बचतगटांच्या माध्यमातून अंगणवाडी ते शाळांना होणाऱ्या पोषण आहाराचे वाटप जवळपास बंद होणार आहे. विशेष म्हणजे गेल्या सरकारच्या काळात नागपूरच्या पोषण आहाराचे कंत्राट बचतगटांना देण्यात आले होते. या बचतगटात भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांवर मेहरनजर करीत, त्यांच्याच बचतगटांना कंत्राट देण्यात आले होते.

मात्र, आता कोरानाचा आधार घेत, सरकारकडून अशा बचतगटांकडून पोषण आहाराची जबाबदारी काढून घेत, कन्झ्युमर फेडरेशनला जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. त्यात चार महिने वाढ करून जवळपास चारशे कोटींचे कंत्राट असल्याचे समजते.
 

552 प्रकल्पांचा समावेश

राज्यात 552 एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यापैकी शहरी भागात 105 तर ग्रामीण भागात 447 प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पातून ग्रामीण भागातील बचतगटांना अंगणवाडीतील तीन ते सहा वर्षाच्या मुलांना खिचडी व पोषक आहार तर शहरी भागातील मुलांना ताजा आहार दिला जातो. मात्र, आता लाभार्थ्यांना 50 दिवसांचे रेशन थेट दिले जात असून, त्यात गहू, तांदूळ, डाळ, तेल, तिखट, मीठ या वस्तूंचा समावेश आहे.
 

बचतगटांचा रोजगार जाणार

एका बचतगटात साधारणत: तेरा ते चौदा लोकांचा समावेश असतो. मात्र, आता कंत्राट कन्झ्युमर फेडरेशनकडे गेल्याने राज्यातील हजारो बचतगटांकडे कुठलेही काम उरणार नाही. त्यात मिठाचा खडा म्हणून चार महिन्यांचे कंत्राट म्हणून पुन्हा बचतगटांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.