नागपूर ः भाजपच्या कार्यकाळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र विरोधी संघटनेला याचे श्रेय मिळू नये याकरिता स्थानिक नेत्यांच्या आग्रहास्तव प्रस्ताव रोखून ठेवला होता. महाआघाडीची सत्ता येताच काँग्रेसने याचा पुरेपूर लाभ घेतला आणि आगामी मनपा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक सकारात्मक संदेश दिला.

सातव्या वेतन आयोगासाठी सुमारे दोन वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष सुरू होता. अनेक बैठका या संदर्भात झाल्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस नागपूरचे असल्याने त्यांनी तो देण्याची तयारीसुद्धा दर्शवली होती. महापालिकेतील शिक्षक संघटना भाजप विरोधी गटाकडे आहे. याच गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन दिले होते. ते पत्र व्हायरल होताच भाजपचे पदाधिकारी कामाला लागले. 

हेही वाचा - "मेरा जमीर अब भी जिंदा है" असं म्हणत पोलिस...

विरोधकांना श्रेय मिळू नये याकरिता मुख्यमंत्र्यांवरच दबाव टाकण्यात ते यशस्वी झाले. या दरम्यान झालेल्या परस्पर विरोधी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठका घेण्यात आला. कधी थकबाकी तर महापालिकेच्या तिजोरीत असलेला खडखडाट असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. भाजप पुन्हा सत्तेवर येईलच असा आत्मविश्वास भाजपला होता. 

विधानसभेची निवडणूक आटोपल्यावर तो देण्याचा नंतर निर्णय झाला. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये चांगलाच असंतोष उफाळून आला होता. मात्र विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर चित्र बदलले. महाआघाडीची निर्मिती झाली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष नावा पटोले यांच्यासोबत मनपा शिक्षक संघाचे पदाधिकारी आणि स्थानिक नेत्यांनी बैठक लावली. यात शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे, गिरीश पांडव, विद्यमान आमदार अभिजित वंजारी आघाडीवर होते. पटोले यांनीसुद्धा सातवा वेतन आयोग देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केली.

हेही वाचा - उमरेड तालुक्यातील निवडणुकीत कोण मारणार बाजी: ४७ ग्रामपंचायत सरपंच पदांचे आरक्षण जाहीर

आघाडीचा सकारात्मक संदेश

कोरोनाकाळात आयोगाची मागणी रेंगाळली. त्यानंतर पदवीधरची निवडणूक जाहीर झाली. यानिमित्ताने आघाडीतील सर्व नेते एकत्र आले. त्यांनी एकदिलाने काम करून भाजपच्या उमेदवारांचा पराभव केला. काँग्रेसचे ॲड. अभिजित वंजारी निवडून आले. भाजपच्या पराभवात मनपा कर्मचाऱ्यांच्या रोषाचीही काही अंशी भर पडली. वंजारी यांनी आमदारकीची शपथ घेताच सातव्या वेतन आयोगाचा आदेश काढून आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाआघाडीने मतदारांना एक सकारात्मक संदेश दिला.

संपादन - अथर्व महांकाळ