नागपूर : शिवभोजन थाळीसाठी वेळेवर निधी मिळत नसल्याने अनेक केंद्र चालक कंटाळले आहेत. अधिकारी वेळेत परतावा करीत नसल्याने गोरगरिबांची थाळी हिरावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने गोरगरिबांच्या भोजनासाठी शिवभोजन थाळी योजना सुरू केली. यासाठी ठिकठिकाणी केंद्र उघडले. त्या बदल्यात केंद्र संचालकांना राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जाते. नागपूर शहरात १५१ शिवभोजन केंद्र आहेत. सुरुवातील सर्वांना या केंद्रावरून मोफत भोजन दिले जात होते. आठ दिवसांपासून १० रुपये थाळी घेतली जात आहे.

राज्य सरकारडून प्रत्येक थाळीसाठी ४० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. जुन्या शिवभोजन केंद्राला १५० थाळी आणि नव्याने सुरू झालेल्या केंद्रांना १०० थाळीची मर्यादा घालण्यात आली आहे. त्यापेक्षा जास्त थाळीला अनुदान दिले जात नाही. बचत गटांच्या महिलांना रोजगार उपलब्ध व्हावा आणि गोरगरिबांच्या जेवणाची सोय व्हावी असा दुहेरी उद्देश समोर ठेऊन शिवभोजन थाळी योजना सुरू करण्यात आली आहे.

कोरोना काळात या योजनेचा मोठा फायदा झाला. लॉकडाऊनमुळे रोजगार उपलब्ध नसल्याने शिवभोजन थाळीवरच अनेकांनी उदरनिर्वाह केला. त्यामुळे मोफत थाळीची योजना काही महिने सुरू ठेवण्यात आली होती. आठवडाभरापासून १० रुपये थाळी घेणे सुरू केले आहे. शिवभोजन थाळीला मिळणारा प्रतिसाद बघता त्याचा गैरफायदा घेणे सुरू केले आहे.

काहींनी शिवभोजन थाळी केंद्राच्या आडून भोजनालय थाटले आहे. कागदोपत्री लाभार्थी दाखवून अनुदान लाटत असल्याच्या तक्रारी आहेत. बचत गटांऐवजी काही पुढाऱ्यांचे नातेवाईक व कार्यकर्त्यांनी केंद्र चालवायला घेतले आहे. मात्र, अधिकारी आणि केंद्र चालकांच्या भांडणात गोरगरिबांच्या पोटाला पीळ पडू शकतो.

शिवभोजन थाळीच्या संचालकांना १६ दिवसांचे बिल कोषागारात जमा करावे लागते. त्यावर जीएसटी भरण्याची जबाबदारी केंद्र चालकांची असते. मात्र अनेक दिवस बिलांकडे बघतच नाही. त्यामुळे स्वतः धान्य खरेदी करून केंद्र सुरू ठेवावे लागते. वेळेवर निधी मिळत नसल्याने आता केंद्रचालक कंटाळले आहेत. अनेक जण थाळी बंद करण्याच्या विचारात आहेत.