नागपूर : उपराजधानीत सुरू असलेली शिवसेनेतील एकाधिकारशाही मोडीत काढण्यात आली आहे. यानंतर कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी नागपूरच्या संपर्क प्रमुखांना चार जणांच्या स्वाक्षऱ्या घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे एक प्रकारे संपर्क प्रमुखांचे पंख छाटण्यात आल्याचे मानले जात आहे.

शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांमधील वाद टोकाला गेल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संतुष्‍ट आणि असंतुष्टांना बुधवारी तातडीने मुंबईत बोलावून घेण्यात आले होते. त्यांच्यावतीने शिवसेनेचे नेते खासदार अनिल देसाई यांनी आमोरासामोरच दोन्ही गटांसोबत खुली चर्चा केली. प्रत्येकाच्या तक्रारी व म्हणणे ऐकून घेतले. त्यामुळे थातूरमातूर उत्तर देऊन कोणालाच वेळ मारून नेता आली नाही. अनेकांना अवघडल्या सारखे झाले होते.

देसाई यांनी त्याचवेळी नागपूरमध्ये सुरू असलेली एकाधिकारशाही मोडून काढण्याचे निर्देश दिले. यापुढे नागपूर शहरातील कुठल्याही नियुक्त्या असो व निर्णय घेताना संपर्क प्रमुखांना यापुढे चार जणांना विश्वासत घेऊन तसेच त्यांची स्वाक्षरी घेतल्याशिवाय निर्णय घेता येणार नाही. चार जणांमध्ये रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने, आमदार आशिष जयस्वाल, समन्वयक प्रकाश वाघ तसेच संपर्क नेते दुष्यंत चतुर्वेदी यांचा समावेश आहे.

यानुसार प्रशासकीय नियुक्त्या, कार्यकारिणीचा विस्तार, महामंडळांवर नियुक्तीबाबत निर्णय घेताना चौघांनाही एकत्रित निर्णय घ्यावा लागले. यामुळे शहराच्या कार्यकारिणीतून डावललेले शिवसैनिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दुष्यंत चतुर्वेदी यांनी कार्यकारिणीत आपल्याच समर्थकांना मोठ्या प्रमाणात स्थान दिले होते.

काँग्रेस व इतर पक्षातून आयात केलेल्यांना प्रमुख केले दुसरीकडे अनेक वर्षांपासून सेनेत कार्यरत असलेल्या व माजी पदाधिकाऱ्यांची खालच्या पदावर नियुक्ती केली होती. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून असंतोष धुमसत होता. माजी जिल्हा प्रमुख शेखर सावरबांधे यांनी याच कारणाने शिवबंधन तोडले. त्यामुळे शिवसैनिकांमध्ये दबलेला असंतोष उफाळून आला. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अधिक पडझड होऊ नये म्हणून मुंबईच्या नेत्यांनी तातडीने बैठक बोलावून समन्वय घडवून आणला.