नागपूर : हरिसालच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण (Deepali chauhan suicide) यांच्या आत्महत्येस गुगामल वनपरिक्षेत्राचा उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार (Vinod Sivakumar) यांच्यासह मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी (M. Srinivasa Reddy) हे देखील कारणीभूत आहेत, अशा माहितीचे शपथपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये राज्य शासनाने दाखल केले. या प्रकरणात रेड्डी यांनी एफआयआर रद्द करावा, या विनंतीसह याचिका दाखल केली आहे. (Srinivas-Reddy-is-also-responsible-for-Deepali-chauhan-suicide)

याचिकेला उत्तर देताना उपविभागीय पोलिस अधिकारी पूनम पाटील यांच्यामार्फत राज्य शासनाने शपथपत्र दाखल केले. शपथपत्रानुसार, शिवकुमार हा अधिकारांचा दुरुपयोग करून चव्हाण यांना सतत शारीरिक व मानसिक त्रास देत होता. चव्हाण यांना सर्वांसमोर अवमान करीत होता. त्यामुळे दीपाली चव्हाण यांना नैराश्‍य आले होते. त्यांनी शिवकुमारच्या बेकायदा वागणुकीविषयी रेड्डी यांच्याकडे वारंवार तक्रारी करीत आवश्‍यक कारवाई करण्याची मागणी केली होती. २५ जानेवारी २०२१ रोजी चव्हाण व पतीने रेड्डी यांची प्रत्यक्ष भेटही घेतली होती.

मात्र, रेड्डी यांनी शिवकुमारवर काहीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे शिवकुमारचा त्रास कायम राहिला. रेड्डी यांनी त्याला पाठीशी घातल्याने चव्हाण यांच्यावरील मानसिक दबाव वाढला. शिवकुमारवर कारवाई होण्याची काहीच शक्यता दिसून न आल्याने त्यांनी आत्महत्या करण्याचा मार्ग निवडला, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच सरकारने रेड्डी यांचा बचावही खोडून काढला आहे.

शिवकुमार विरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार नसल्याचा रेड्डी यांनी केलेला दावा चुकीचा व दिशाभूल करणारा असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. प्रकरणाच्या तपासादरम्यान रेड्डी यांच्याविरुद्ध पुरेसे पुरावे आढळून आले. त्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली. अटक बेकायदा असल्याचा रेड्डी यांचा आरोप निरर्थक आहे. रेड्डी यांना शिवकुमारच्या अवैध वागणुकीची पूर्ण कल्पना होती. असे असतानाही ते गप्प राहिले, असेही स्पष्टीकरण शासनाने दिले.

शिवकुमारचा जामिनासाठी अर्ज

विनोद शिवकुमार याच्या जामीन अर्जावर एक आठवड्यात उत्तर सादर करा, असा नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्याने अचलपूर सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज २० जून रोजी फेटाळण्यात आला. तो दुसऱ्यांदा उच्च न्यायालयात आला आहे. शिवकुमारतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.

रेड्डीचा निलंबन कालावधी वाढवला

वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणात श्रीनिवास रेड्डी यांचा निलंबन कालावधी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आला आहे. दीपाली चव्हाण यांनी २६ मार्चला घरी सर्व्हिस रिव्हॉल्वरने गोळी झाडून आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नावाने चिठ्ठी लिहून ठेवली होती. यात त्यांनी निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांच्यावर छळ केल्याचा ठपका ठेवला होता. राज्यसरकारने ३० मार्चला रात्री उशिरा रेड्डी यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले होते. त्याचवेळी रेड्डी यांच्या भूमिकेविषयी चौकशी करण्यासाठी भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकारी डॉ. प्रज्ञा सरवदे यांची नियुक्ती करण्यात आली. डॉ. सरवदे यांनी त्यांचा अहवाल मंत्रालयातील वनखात्याकडे सोपविल्यानंतर या अहवालाच्या आधारे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाला सुमारे १२-१३ दिवसांपूर्वी आरोपपत्राबाबत ई-मेल आला. दरम्यान, राज्य सरकारने येत्या सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्या निलंबन कालावधीत वाढ केली आहे, असे वनखात्याचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांनी सांगितले.

(Srinivas-Reddy-is-also-responsible-for-Deepali-chauhan-suicide)