Nagpur News : राज्यातील बहुतांश शाळा सुरू झाल्या असून अनेक शाळांनी आपली प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेत आरटीईच्या प्रवेशाची प्रक्रिया रखडल्याने पालकांची चिंता वाढली असून शाळा सुरू होऊनही आरटीई प्रवेशाची प्रक्रिया रखडलेलीच असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप पालक संघटनांनी केला आहे.

वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच त्यांना उत्तम दर्जेच्या शाळेत शिक्षण मिळावे यासाठी केंद्र शासनाने शिक्षण हक्क कायदा सुरू केला. या कायद्यांतर्गत शासकीय, खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवली जाते.

या जागांसाठी दरवर्षी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. मात्र, यंदाच्या वर्षी आरटीई २५ टक्के ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने नवे बदल केले होते. या नव्या नियमावलीमुळे गरीब, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना नामांकित खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळणे कठीण झाले होते.

परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाने पूर्वीच्या नियमावलीनुसार १७ मे ते ४ जून या कालावधीत आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज मागविले होते.

परंतु खासगी शाळांनी आधीच प्रवेश प्रक्रीया पूर्ण केली असून आता २५ टक्के जागावरील प्रवेश द्यायचा कसा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची चिंता वाढली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार न करता सरकारने नवे नियम आणले. त्यामुळे हे प्रकरण आता न्यायालयात गेले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शिवाय खासगी शाळा हे त्यांचीच मनमानी चालवत आहेत. त्यांना आरटीई कायदाच नको असल्याचे दिसून येत आहे.

- राकेश तलमले, पालक संघटना.