नागपूर : राज्यातील सर्व शाळांत मराठी विषय सक्तीचा करण्याबाबत सरकारने अध्यादेश काढला. या निर्णयाची अंमलबजावणी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून होणार असली तरी ज्या मराठी शाळा बंद करण्याचा सपाटा राज्य सरकारने लावला आहे, त्याबाबत मात्र राज्य शासन गप्प असल्याचे मत महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे संयोजक श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी व्यक्‍त केले आहे.

मराठीच्या प्रेमाखातर लढा देणाऱ्या राज्यातील चोविस संस्था संघटांचे अभिनंदन करताना श्रीपाद जोशी यांनी मराठी माध्यमांच्या शाळांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषा बारावीपर्यंत सक्तीची करा, अशी मागणी राज्यातील 24 विविध संस्थांनी एकत्रित केली होती. दीर्घकाळ मोहीम चालविलेल्या महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी, मराठी अभ्यास केंद्र, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ व घटक संस्था, कोमसाप, दमसास, महामंडळाची संबंधित संमेलन समित्यांनी या लढ्याला बळ दिले.

हेही वाचा : तरुणाला डॉक्टर बनविण्यासाठी स्वतःची झोळी रिकामे करणारे अबरारभाई...

हा अध्यादेश म्हणजे राज्याच्या निर्मितीनंतरची ऐतिहासिक घटना आहे. परंतु एकीकडे मराठी भाषा सक्तीचा अध्यादेश काढणारे शासन मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद होणार असल्याच्या संदर्भात अधिकृतरीत्या काहीच कळवत नसल्याची खंतदेखील जोशी यांनी व्यक्‍त केली आहे. मराठी माध्यमांच्या बंद पडलेल्या शाळा सुरू करण्याबाबत व नव्याने त्या बंद पडणार नाहीत या बाबत ठोस शब्दात शासन काहीच सांगत नाही. शिवाय मराठी विषय सक्तीचा करताना शाळांचे रूपांतर इंग्रजी माध्यमात करण्याची मोहीम सुरू आहे. शासनाने "असे होणार नाही' याबाबत आश्वस्त करणे गरजेचे आहे. तशी महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीने केलेली असली तरी शासनाकडून कोणताही प्रतिसाद दिला जात नसल्याचे संयोजक श्रीपाद भालचंद्र जोशी म्हणाले.

खरं आहे का : कोरोनामुळे मनपा गोत्यात

लढा सुरूच राहणार
राज्याच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या अध्यादेशाचे स्वागत करताना, बारावीपर्यंत मराठी सक्तीची व्हावी ही मागणी कायम राहणार राहील. हा लढा असाच सुरू राहणार असून, शासनाकडे पाठपुरावा करीतच राहू.
श्रीपाद भालचंद्र जोशी