नागपूर : इतर मागासवर्गीय, भटक्या व विमुक्त जातीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ‘फ्रीशिप’मध्ये सर्व शुल्कांचा समावेश असल्याचे राज्य सरकार म्हणते तर प्रयोगशाळा शुल्काचा त्याच्याशी संबंध नसल्याचे महाविद्यालयांचे म्हणने आहे. या वादात राज्यतील हजारो विद्यार्थ्यांचा पुढील शिक्षणाचा मार्ग खडतर झाला आहे. राज्यातील इतर मागासवर्गीय, भटक्या व विमुक्त आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकारच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती मिळते. मात्र, ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे उत्पन्न एक लाखाच्या वर आहे, त्यांना ‘फ्रीशिप’चा लाभ देण्यात येतो.

‘फ्रीशिप’मध्ये ट्युशन फी आणि परीक्षा शुल्काचा समावेश होतो. बी.ए. आणि बी.कॉमचे विद्यार्थी सोडल्यास विज्ञान शाखेत प्रात्यक्षिकांचा समावेश आहे. त्यामुळे यासाठी विद्यार्थ्यांकडून प्रयोगशाळा शुल्काच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारण्यात येते. या शुल्काचा परतावा फ्रीशिपच्या माध्यमातून मिळत नसल्याचे राज्यातील महाविद्यालयांकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे याची वसूली विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येते. मात्र, विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने त्यांना हे पैसे भरणे कठीण जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर दुसऱ्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेताना त्यांना कागदपत्रे देण्यापूर्वी संपूर्ण शुल्काची सक्ती केल्या जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेताना अडचणी येत आहेत.

बहुजन कल्याण मंत्रालयाने लक्ष घालावे विद्यार्थ्यांना ‘फ्रीशिप’मध्ये योग्य परतावा मिळत नसल्याने त्यांचे आर्थिक आणि शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यासाठी बहुजन कल्याण मंत्रालयाद्वारे फ्रीशिपमध्ये प्रयोगशाळा शुल्कासह इतर शुल्कांचाही समावेश करण्याची मागणी इतर मागासवर्गीय, भटक्या व विमुक्त आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. त्यासाठी बहुजन कल्याण मंत्रालयाने लक्ष घालण्याची आवश्‍यकता आहे.

फ्रीशिपमध्ये ट्युशन फी आणि परीक्षा शुल्काचा समावेश असून ‘ट्युशन फी’मध्येच प्रयोगशाळा शुल्काचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे महाविद्यालयाकडून काय करण्यात येते याची माहिती विद्यापीठस्तरावरुनच कळेल. बाबासाहेब देशमुख, सहाय्यक आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग ओबीसी विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय असून राज्यामध्ये असलेल्या विज्ञान शाखेच्या महाविद्यालयात लाखो विद्यार्थ्यांना याचा त्रास होतो आहे. महाविद्यालयांकडून कागदपत्रांची होणारी अडवणूक यामुळे त्यांचा शिक्षणावर गडांतर येण्याची शक्यता आहे.